वित्तीय अनियमितताओं पर डीएम ने कनिष्ठ अभियन्ता की सेवाएं की समाप्त। महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत कीर्तिनगर में तैनात कनिष्ठ अभियन्ता सुरेन्द्र सिंह द्वारा योजना में किये जा रहे कार्यों में बार-बार वित्तीय अनियमितता करने तथा जिला अभियन्ता महात्मा गांधी नरेगा के स्थान पर माप पुस्तिका में मापांकन को स्वयं प्रतिहस्ताक्षर कर अन्तिम भुगतान हेतु कर दिया गया। एक अन्य प्रकरण में सुरेन्द्र सिंह द्वारा अधिशासी अभियन्ता लघु सिंचाई, टिहरी गढ़वाल द्वारा प्रदत्त अनापत्ति में कूट रचना करके अपने स्तर से एक और योजना जोड़ कर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु साफ्टवेयर में अपलोड कर दिया गया। सुरेन्द्र को अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर प्रदान किया गया, जिसमें उनके द्वारा अनियमितता को स्वीकर किया गया, जो आदर्श कार्य संहिता के विपरीत है।जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गांधी नरेगा, टिहरी गढ़वाल मयूर दीक्षित ने सुरेन्द्र सिंह के बार-बार वित्तीय अनियमितता किये जाने पर तथा भविष्य में अनियमितता की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु सुरेन्द्र सिंह की सेवाएँ तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि इस प्रकार की किसी भी अनैतिक गतिविधि को नजर अन्दाज नहीं किया जाऐगा एवं किसी भी स्तर पर प्रकरण संज्ञान में आने पर नियमानुसार कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

मुख्यमंत्री घोषणाओं के कार्यों को उच्च प्राथमिकता देते हुए करें पूर्ण: अनुसचिव मुख्यमंत्री घोषणा अंतर्गत अधिकारी व्यक्तिगत रूचि लेते हुए प्राथमिकता से कार्य करना सुनिश्चित करें। जिन घोषणाओं में बजट स्वीकृत हो चुका है, उन्हें शीघ्रता से शुरू किया जाये। जिन घोषणाओं के क्रियान्वयन हेतु डीपीआर की आवश्यकता है, उनकी समय से डीपीआर तैयार करते हुए कार्यवाही अमल में लाई जाये।बुधवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में मुख्यमंत्री अनुसचिव सुभाष चंद्रा ने मुख्यमंत्री घोषणा अंतर्गत पेयजल, क्रीड़ा, युवा कल्याण, सूचना, पशुपालन, लोनिवि, उद्योग आदि विभिन्न विभागों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की आदर्श चंपावत की परिकल्पना तभी साकार होगी जब मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई जनपद की समस्त घोषणाओं को ससमय धरातल पर उतरा जाएगा। साथ ही उन्होंने निर्देश दिये कि जो घोषणाएं पूर्ण होने के कगार पर हैं, उन्हें प्राथमिकता से पूरा किया जाये। तथा जो घोषणाएं पूर्ण हो गई है उनकी लोकार्पण हेतु सूची तैयार करें। सचिव ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि मुख्यमंत्री की घोषणाओं को उच्च प्राथमिकता में लेते हुए उनसे संबंधित विकास कार्यों को बेहतर गुणवत्ता और पारदर्शिता से संपादित करना सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिये कि इस संबंध में कार्यदायी संस्था के निर्माण व उसमें किसी तरह के भूमि हस्थानांतरण के संबंध में अन्तर्विभागीय स्तर से जो भी समन्वय किया जाना हो उन सभी प्रक्रियाओं को तत्काल पूर्ण करें तथा इस संबंध में यदि शासन स्तर से कोई अनुमोदन किया जाना हो तो इसमें कार्यवाही तत्काल अवगत कराए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री घोषणा के जो कार्य वन भूमि हस्तांतरण के कारण लंबित अथवा रुके हुए हैं, संबंधित विभाग वन विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर वन भूमि के प्रस्तावों को तैयार करते हुए शासन व नोडल स्तर पर प्रेषित कर स्वयं पहल करते हुए इन प्रस्तावों को स्वीकृत कराए।इसके अतिरिक्त उन्होंने उपस्थित सभी विभागों को जनपद स्तर से लंबित घोषणाओं में शीघ्र अति शीघ्र कार्रवाई करने के निर्देश दिए।बैठक में जिला पंचायत प्रशासन श्रीमती ज्योति राय, भाजपा जिला अध्यक्ष गोविंद सामंत, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती प्रेमा पांडे, प्रभागीय वनाधिकारी नवीन पंत, मुख्य विकास अधिकारी संजय कुमार सिंह, नोडल अधिकारी माननीय मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय केदार सिंह बृजवाल, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी दीप्तकीर्ति तिवारी, जिला विकास अधिकारी दिनेश सिंह दिगारी सहित विभिन्न जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

मेरा हर पल राज्य के विकास के लिए है समर्पित :मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्तमान सरकार के तीन साल पूरे होने के उपलक्ष्य में दिल्ली से वर्चुअल बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिये 22 से 25 मार्च तक प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए। इन आयोजनों में जनता के जुड़ाव के लिए भी प्रभावी पहल की जाए। 23 मार्च को सेवा दिवस के रूप में मनाया जाने के निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के तीन साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विकासखण्ड स्तर तक बहुद्देशीय शिविरों का आयोजन किया जाए। स्वास्थ्य शिविर लगाये जाएं। जरूरतमंद लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित उपकरण उपलब्ध कराने के साथ ही सरकार की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया जाए। जन सरारेकारों से जुड़े कार्यों में जनप्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यद्यपि वे अभी दिल्ली प्रवास पर हैं, लेकिन उनका मन हर पल राज्य के विकास के लिए समर्पित है। उन्होंने कहा कि सरकार के तीन साल के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों में समाज के हर वर्ग और क्षेत्र के लोगों को जोड़ा जाए। विभिन्न क्षेत्रों में सरानीय कार्य करने वालों की सफलताओं की कहानियां आम लोगों तक पहुंचाई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तीन साल के कालखण्ड में राज्य की जनभावनाओं के अनुरूप विकास के कई प्रतिमान स्थापित किये गये हैं। कई ऐसे निर्णय लिये गये हैं, जो राज्यहित के लिए नितान्त जरूरी हैं। समान नागरिक संहिता, सख्त नकल विरोधी जैसे ऐतिहासिक कानून लागू किये गये, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर राज्य को अलग पहचान मिली है। राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए पहली बार राज्य का बजट 01 लाख करोड़ के पार पहुंचा है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि राज्य के प्राकृतिक जल स्रोतों के संवर्द्धन के साथ ही चाल-खाल, कुओं, गाड-गदेरों के पुनर्जीवीकरण के लिए जमीनी स्तर पर प्रयास किये जाएं। आगामी ग्रीष्मकाल के दृष्टिगत प्रदेशभर में पेयजल की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिये। बैठक में मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन, प्रमुख सचिव न्याय प्रदीप पंत, प्रमुख सचिव एल.फैनई, आर.मीनाक्षी सुदंरम, डीजीपी दीपम सेठ, सचिवगण, सभी विभागों के विभागाध्यक्ष, वर्चुअल माध्यम से उपाध्यक्ष राज्य आपदा प्रबंधन विनय रोहिला, प्रमुख सचिव आर.के सुधांशु, आर.सी अजय मिश्रा एवं सभी जिलाधिकारी उपस्थित थे।