रायनगर चौड़ी में विकास सिर्फ योजनाओं में नहीं, जमीन पर दिखाई देता है: संयुक्त निदेशक राजेंद्र तिवारी हर ग्राम पंचायत को राय नगर चौड़ी से लेनी चाहिए प्रेरणा। चंपावत जिले के लोहाघाट का रायनगर चौड़ी गांव आज ग्रामीण विकास, स्वच्छता और जनसहभागिता की ऐसी मिसाल बन चुका है, जिसे देखने के बाद हर कोई प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। अर्थ एवं संख्या विभाग के संयुक्त निदेशक राजेंद्र तिवारी ने मंगलवार को राय नगर चौड़ी का भ्रमण करने के बाद कहा कि रायनगर चौड़ी चेक ग्रामीणों ने यह साबित कर दिया है कि यदि ग्रामीण जागरूक हों और विकास के प्रति सामूहिक सोच रखें तो सीमित संसाधनों में भी गांव को आदर्श बनाया जा सकता है।ग्राम प्रधान जानकी राय, पूर्व ग्राम प्रधान जितेंद्र राय, सामाजिक कार्यकर्ता भैरत दत्त राय तथा अन्य ग्रामीणों ने संयुक्त निदेशक का स्वागत करते हुए उन्हें गांव के विभिन्न विकास कार्यों का विस्तृत अवलोकन कराया। भ्रमण के दौरान उन्होंने पाया कि ग्रामीणों ने अपने पूर्वजों की धरोहर पारंपरिक नौलों को न केवल संरक्षित रखा है, बल्कि आज भी उनके जल का नियमित उपयोग कर रहे हैं। गांव की स्वच्छता, सुव्यवस्थित संपर्क मार्ग और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण ने उन्हें विशेष रूप से प्रभावित किया।उन्होंने कहा कि किसी भी गांव की पहचान सबसे पहले उसकी स्वच्छता से होती है। रायनगर चौड़ी में प्रवेश करते ही यह महसूस हो जाता है कि यहां दूरदर्शी और प्रगतिशील सोच वाले लोग निवास करते हैं। गांव में लगभग हर गोठ में उन्नत नस्ल की गायों का पालन किया जा रहा है और सीमित कृषि भूमि होने के बावजूद किसान वैज्ञानिक तरीकों और अपने अनुभव के बल पर बेहतर उत्पादन प्राप्त कर रहे हैं।संयुक्त निदेशक ने गांव में स्थापित पुस्तकालय, व्यायामशाला और जिम को नई पीढ़ी के प्रति ग्रामीणों की गंभीर सोच का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि यह दर्शाता है कि गांव के लोग केवल वर्तमान नहीं, बल्कि आने वाले वर्षों के लिए भी मजबूत नींव तैयार कर रहे हैं। गांव का समग्र और नियोजित विकास इस बात का प्रमाण है कि यहां पात्र लोगों तक केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ प्रभावी ढंग से पहुंच रहा है।महिला समूहों से बातचीत के दौरान यह तथ्य भी सामने आया कि रायनगर चौड़ी को आदर्श गांव का स्वरूप देने में महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। विकास, स्वच्छता और सामाजिक जागरूकता के हर अभियान में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी ने गांव की तस्वीर बदलने में अहम योगदान दिया है।राजेंद्र तिवारी ने बताया कि अब प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत में संपत्ति रजिस्टर तैयार किया जाएगा, जिसमें गांव में विभिन्न योजनाओं और मदों से किए गए सभी कार्यों का पूरा विवरण, लागत, लंबाई-चौड़ाई और अन्य तकनीकी जानकारी दर्ज होगी। इन अभिलेखों का समय-समय पर ऑडिट भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में स्टाफ की कमी के कारण इस कार्य को अपेक्षित गति नहीं मिल सकी थी, लेकिन अब इसे प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाया जाएगा।उन्होंने रायनगर चौड़ी को "सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास" की अवधारणा का जीवंत उदाहरण बताते हुए कहा कि यहां बुजुर्गों के अनुभव, युवाओं के उत्साह और महिलाओं की सहभागिता ने मिलकर विकास की ऐसी कहानी लिखी है, जो पूरे प्रदेश के लिए प्रेरणास्रोत बन सकती है।

पीएम सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूर्ण विशेष कार्यक्रम मे गर्भवती महिलाओं को दी गई महत्वपूर्ण स्वास्थ्य जानकारी प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (PMSMA) के 10 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मंगलवार को उप जिला चिकित्सालय लोहाघाट में गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य शिविर एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम मुख्य चिकित्सा अधिकारी चंपावत डॉ. देवेश चौहान के निर्देशानुसार आयोजित किया गया।कार्यक्रम की अध्यक्षता चिकित्सा अधीक्षक डॉ. विराज राठी ने की। इस अवसर पर गर्भवती महिलाओं को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की गईं तथा सुरक्षित मातृत्व से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की गईं।कार्यक्रम में डॉ. मोनिका गिरी ने गर्भवती महिलाओं को नियमित स्वास्थ्य जांच, समय-समय पर अल्ट्रासाउंड करवाने, चिकित्सकीय परामर्श के अनुसार दवाइयों का सेवन करने तथा हाई रिस्क प्रेग्नेंसी से जुड़े जोखिमों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि गर्भावस्था एवं प्रसव के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही गंभीर परिणाम उत्पन्न कर सकती है। किसी भी समस्या की स्थिति में तत्काल संबंधित आशा कार्यकर्ता, एएनएम अथवा नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करना चाहिए।उन्होंने महिलाओं को सुरक्षित प्रसव के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं और सुविधाओं की भी जानकारी दी तथा संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने पर जोर दिया।इस अवसर पर डॉ. रितु राठी, डॉ. दिव्यांशी आर्य, राकेश पंत, उमेश जोशी, निर्मल मुरारी, निर्मला पुनेठा, संतोष चंद, बबीता मेहर, डोली वर्मा, सरस्वती पुनेठा, हेमा जोशी, पीएलवी भास्कर गड़कोटी सहित बड़ी संख्या में आशा कार्यकर्ता एवं स्वास्थ्य कर्मी उपस्थित रहे।कार्यक्रम का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के साथ-साथ सुरक्षित मातृत्व के प्रति जागरूक करना रहा। स्वास्थ्य विभाग द्वारा महिलाओं से नियमित जांच कराने और चिकित्सकीय सलाह का पालन करने की अपील की गई।

आयुर्वेदिक चिकित्सकों का विरोध प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी, सरकार की उपेक्षापूर्ण नीतियों पर जताया रोष अल्मोड़ा, सरकार के आयुष विभाग के प्रति उदासीन रवैये एवं आयुर्वेदिक चिकित्सकों की लंबे समय से लंबित मांगों की अनदेखी के विरोध में आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा सेवा संघ (उत्तराखंड) द्वारा चलाया जा रहा चरणबद्ध आंदोलन आज दूसरे दिन भी जारी रहा।संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि उत्तराखंड को आयुष प्रदेश के रूप में पहचान दिलाने की बात तो की जाती है, लेकिन वास्तविकता यह है कि आयुर्वेदिक चिकित्सकों के साथ लगातार उपेक्षापूर्ण एवं सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। प्रदेश की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद चिकित्सकों को आधार आधारित एवं मोबाइल एप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करने के लिए बाध्य किया जा रहा है, जिससे उन्हें अतिरिक्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।चिकित्सकों का कहना है कि उनकी बहुप्रतीक्षित एवं वर्षों से लंबित मांगें, जिनमें एसीपी, डीएसपी, संवर्ग निर्देशक की नियुक्ति, विभागीय ढांचे का पुनर्गठन तथा वर्ष 2024 बैच के चिकित्सा अधिकारियों का स्थायीकरण शामिल है, पर आज तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है। इससे प्रदेश भर के आयुर्वेदिक चिकित्सकों में भारी असंतोष व्याप्त है।आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा सेवा संघ (उत्तराखंड) के आह्वान पर जिला संघ अल्मोड़ा द्वारा अध्यक्ष डॉ. कपिल शर्मा एवं सचिव डॉ. अनुपमा त्यागी के नेतृत्व में सभी चिकित्सा अधिकारियों ने आज दूसरे दिन भी अपने-अपने चिकित्सालयों में ओपीडी सेवाएं संचालित करते हुए काला फीता बांधकर सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया।संघ पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार द्वारा चिकित्सकों की जायज मांगों को गंभीरता से नहीं लिया गया तो प्रांतीय कार्यकारिणी के नेतृत्व में आंदोलन के आगामी चरणों को और अधिक व्यापक एवं प्रभावी बनाया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन एवं विभागीय अधिकारियों की होगी।