महिला सशक्तिकरण की ओर कदम: सीएम धामी के मार्गदर्शन में लोहाघाट में तैयार हो रहा राज्य का पहला महिला स्पोर्ट्स कॉलेज निर्माणाधीन महिला स्पोर्ट्स कॉलेज के निर्माण कार्यों का डीएम ने लिया जायजा। कार्य में तेजी के निर्देश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन में राज्य के पहले महिला स्पोर्ट्स कॉलेज का संचालन तय समय पर शुरू करने के लिए तैयारियां तीव्र गति से गतिमान हैं।जनपद चम्पावत के लोहाघाट क्षेत्र अंतर्गत छमनिया में लगभग 237 करोड़ रुपये की लागत से निर्माणाधीन राज्य के पहले महिला स्पोर्ट्स कॉलेज का जिलाधिकारी मनीष कुमार ने स्थलीय निरीक्षण कर निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया।निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्था एवं संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि समस्त निर्माण कार्य निर्धारित समयसीमा के भीतर उच्च गुणवत्ता एवं मानकों के अनुरूप पूर्ण किए जाएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा।जिलाधिकारी ने महिला स्पोर्ट्स कॉलेज परिसर में विकसित किए जा रहे विभिन्न खेल अवसंरचनाओं का अवलोकन करते हुए फुटबॉल ग्राउंड, एस्ट्रोटर्फ हॉकी ग्राउंड, वॉलीबॉल एवं बास्केटबॉल कोर्ट, सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक सहित अन्य खेल मैदानों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। साथ ही खिलाड़ियों के लिए निर्मित किए जा रहे 300 बालिकाओं की क्षमता वाले तीन छात्रावास, स्टाफ क्वार्टर, प्रशासनिक भवन, एकेडमिक ब्लॉक, मल्टीपर्पज हॉल, ऑडिटोरियम एवं गेस्ट हाउस जैसी सुविधाओं की प्रगति की जानकारी प्राप्त की।उन्होंने कार्यदायी संस्था को निर्देश दिए कि रिटेनिंग वॉल का कार्य तीव्र गति एवं पूर्ण गुणवत्ता के साथ शीघ्र पूर्ण करते हुए खेल मैदानों के निर्माण कार्यों को प्राथमिकता दी जाए, ताकि परियोजना समय पर पूर्ण हो सके।जिलाधिकारी ने विशेष रूप से निर्देशित किया कि कॉलेज में शैक्षणिक गतिविधियों एवं कक्षाओं का संचालन शीघ्र प्रारम्भ किया जा सके, इसके लिए निर्माण कार्यों में तेजी लाई जाए तथा आवश्यक आधारभूत सुविधाओं को प्राथमिकता के साथ पूर्ण किया जाए।निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने निर्माण स्थल पर कार्यरत श्रमिकों की सुरक्षा एवं कल्याण को प्राथमिकता देने के निर्देश देते हुए कहा कि श्रमिकों के लिए सुरक्षित कार्य वातावरण, स्वच्छ पेयजल, शौचालय, आवास एवं उनके बच्चों की शिक्षा की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। जिलाधिकारी ने निर्माण कार्यों की प्रगति, गुणवत्ता, समयबद्धता तथा उपलब्ध संसाधनों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।इस कार्यदायी संस्था के प्रोजेक्ट मैनेजर केशव राय सहित अन्य संबंधित अधिकारी एवं कार्मिक उपस्थित रहे।

खेत बचाओ अभियान में किसानों को दी आधुनिक खेती और सरकारी योजनाओं की जानकारी बाराकोट (चम्पावत)। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा संचालित ‘खेत बचाओ अभियान’ के तहत मंगलवार को विकासखंड बाराकोट के ग्राम नदेड़ा में न्याय पंचायत स्तरीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों, प्राकृतिक एवं जैविक खेती के साथ विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई।कार्यक्रम का संचालन करते हुए सहायक कृषि अधिकारी विजय शर्मा ने अभियान के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम को आगे बढ़ते हुए ए. डी. ओ. (कृषि) मनीष नरियाल जी ने किसानों से मृदा संरक्षण, संतुलित उर्वरक उपयोग तथा टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाने का आह्वान किया।कृषि विज्ञान केंद्र की वैज्ञानिक डॉ. अनुराधा दत्ता ने प्राकृतिक खेती, जैविक खेती और उर्वरकों के संतुलित प्रयोग के लाभों पर विस्तार से जानकारी दी। वहीं कृषि विभाग के विकासखंड प्रभारी मनीष नरियाल ने किसानों को कृषि यंत्रीकरण, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, एग्री स्टैक और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सहित विभिन्न योजनाओं के बारे में अवगत कराया। न्याय पंचायत प्रभारी विजय शर्मा ने किसानों को विभागीय बीजों और कृषि यंत्रों पर उपलब्ध सब्सिडी के बारे में बताया।कार्यक्रम की मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख श्रीमती सीमा आर्या ने कहा कि ऐसे जागरूकता कार्यक्रम किसानों को नई तकनीकों और सरकारी योजनाओं से जोड़ने का प्रभावी माध्यम हैं। इससे किसानों की आय बढ़ाने और कृषि को लाभकारी बनाने में मदद मिलती है। इस दौरान कृषि विभाग, उद्यान विभाग समेत विभिन्न रेखीय विभाग यथा सहकारिता विभाग से सुरेश चंद्र जोशी, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक बर्दाखान शाखा प्रबंधक सुधांशु, एवं ग्राम प्रधान श्रीमती किरन जोशी और बड़ी संख्या में प्रगतिशील किसान मौजूद रहे।

मानसून को लेकर डीएम सख्त तैयारियों को समय पर पूरा करने के दिए निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जनपद में आगामी वर्षाकाल हेतु सुचारू प्रबंधन और आपदाओं के त्वरित न्यूनीकरण तथा मानसून के दौरान आम जनमानस की सुरक्षा सुनिश्चित करने और संभावित चुनौतियों से निपटने के लिए जिलाधिकारी चंपावत मनीष कुमार ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन में सभी विभागों को आपसी समन्वय (कोऑर्डिनेशन) स्थापित करते हुए एक सुव्यवस्थित और चरणबद्ध कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। साथ ही मानसून के आगमन से पूर्व सभी आवश्यक तैयारियों को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण किया जाए। जिलाधिकारी ने लोक निर्माण विभाग को सड़कों को गड्ढा मुक्त करने, नगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में नालों की उचित साफ- सफाई करने तथा शहरी निकायों को कूड़ा-कचरा व ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की प्रभावी व्यवस्था करने के निर्देश दिए। विद्युत और पेयजल व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए जिलाधिकारी ने बिजली विभाग को निर्देश दिए कि वे क्षेत्र में झुके हुए पोल और ढीले तारों को दुरुस्त करें, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। साथ ही जिलाधिकारी ने कहा बिजली कटने तथा प्रभावित होने की स्थिति में पेयजल संयोजनों को सुचारू रखने के लिए जनरेटर जैसी वैकल्पिक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए।आपदा प्रबंधन प्रणाली (IDRN और IRS) को मजबूत करने के लिए जिलाधिकारी ने जनपद में उपलब्ध सभी मशीनरी व संसाधनों जैसे- जेसीबी, पोकलैंड और डंपर्स आदि की पूरी सूची, उनके तैनात चालकों (ड्राइवर्स) के नाम व मोबाइल नंबर और उनकी वर्तमान लोकेशन सहित पूरी रिपोर्ट को तुरंत अपडेट (अद्यतन) करने के निर्देश दिए हैं, ताकि आपातकाल में इनका त्वरित उपयोग किया जा सके।उन्होंने मिटिगेशन (आपदा न्यूनीकरण) के कार्यों पर विशेष जोर देते हुए सभी अधिकारियों से कहा कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में संवेदनशील विद्यालयों, आंगनबाड़ी केंद्रों और पंचायत घरों को चिन्हित कर उनकी सूची उपलब्ध कराएं ताकि वहां सुरक्षा के प्रभावी कदम उठाए जा सकें।साथ ही आपदा संभावित क्षेत्रों में रहने वाली गर्भवती और धात्री महिलाओं को पहले से ही चिन्हित कर अलर्ट रखने और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें समय से सुरक्षित स्थानों व जनपद स्तरीय चिकित्सालयों में पहुंचाने तथा उनके रहने-खाने की समुचित व्यवस्था करने के सख्त निर्देश स्वास्थ्य विभाग को दिए।