एक ऐसी ग्राम सभा जहां रोड तो दूर चलने तक के लिए नहीं है ढंग के रास्ते। आज भी जान जोखिम में डालकर उबड़ खाबड़ रास्ते में डोलियों में ढोए जा रहे हैं मरीज। आज चंपावत को आदर्श जिला चंपावत का नाम तो दे दिया है और विकास के बड़े-बड़े दावे भी किए जा रहे हैं। चंपावत जिले में दो विधानसभा है जिसमें चंपावत विधानसभा का नेतृत्व प्रदेश के मुखिया पुष्कर धामी करते हैं तो वही लोहाघाट विधानसभा का नेतृत्व कांग्रेसी विधायक खुशाल सिंह अधिकारी के द्वारा किया जाता है। और दोनों ही विधायक अपनी-अपनी विधानसभा क्षेत्र में विकास के बड़े-बड़े दावे करते हैं ।शहर व शहर के नजदीक की ग्राम सभाओ में तो विकास काफी तेज गति से चल रहा है पर दूरस्थ क्षेत्र के गांवो की हालत खस्ता हाल बनी हुई है। मामला है लोहाघाट विधानसभा के सीमांत बिबील ग्राम सभा का। जहां नरसों से डड़ोरा जाने के लिए सड़क तो दूर की बात है चलने के लिए ढंग के पैदल रास्ते तक ग्रामीणों को नसीब नहीं है। आज भी ग्रामीण उबड़ खाबड़ पैदल रास्ते में जान खतरे में डालकर मरीजो व गर्भवती महिलाओं को डोलियों में ढोने को मजबूर है। ग्राम सभा के युवाओं के द्वारा एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल किया गया है जिसमें युवा एक बुजुर्गों को डोलियों के सहारे खतरनाक पथरीले रास्ते से गांव की ओर ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। युवाओं ने रास्ते की ऐसी बदहाल स्थिति पर गहरी नाराजगी जताते हुए ग्राम प्रधान क्षेत्र, पंचायत सदस्य को जिम्मेदार बताते हुए शासन प्रशासन से उनके गांव के लिए पैदल मार्ग निर्माण की मांग की है। युवाओं ने कहा सड़क तो दूर की बात है उनके गांव के पैदल रास्ते को ही ठीक कर दिया जाए। कहा कोई भी जनप्रतिनिधि व अधिकारी ग्रामीणों की सुध लेने तक नहीं आता है। कहां विकास के दावे धरातल पर नहीं सिर्फ कागजों पर है नेता सिर्फ चुनाव के समय उनके गांव पहुंचते हैं। युवाओं ने कहा शासन प्रशासन ग्रामीणों की सुध ले उनके लिए पैदल मार्ग व सड़क का निर्माण कार्य करें जो कि उनका मौलिक अधिकार है।

डीएम मनीष कुमार की पहल से 50 वर्षीय महिला को मिला कृत्रिम पैर जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार: 50 वर्षीय महिला को मिला कृत्रिम पैर न्याय पंचायत वल्सों स्थित पीएम श्री अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज मैदान, चौमेल में 07 जनवरी को आयोजित “जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार” कार्यक्रम के दौरान ग्राम सुतेड़ा निवासी 50 वर्षीय श्रीमती मोती देवी पत्नी श्री पूरन सिंह द्वारा अपने पैर की गंभीर समस्या को लेकर जिलाधिकारी श्री मनीष कुमार के समक्ष शिकायत दर्ज कराई गई।श्रीमती मोती देवी को वर्ष 2020 से अज्ञात कारणों से पैर में गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई थी, जिसके कारण उन्हें अपना एक पैर गवाना पड़ा जिसके चलते उनका चलना-फिरना अत्यन्त कठिन हो गया था और दैनिक जीवन भी प्रभावित हो रहा था।पीड़िता की समस्या को मानवीय संवेदनशीलता के साथ गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी मनीष कुमार ने अपने स्तर से तत्काल समाज कल्याण विभाग के माध्यम से उधम सिंह नगर से समन्वय स्थापित कर कृत्रिम पैर की व्यवस्था कराई।आज 20 जनवरी को रुद्रपुर से आई विशेषज्ञ तकनीकी टीम द्वारा श्रीमती मोती देवी के निवास पर जाकर उन्हें कृत्रिम पैर सफलतापूर्वक लगाया गया। इसके साथ ही भविष्य में किसी भी तकनीकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए एक अतिरिक्त कृत्रिम पैर तथा आवश्यक सहायक उपकरण (नी-कैप व स्क्रू आदि) भी उपलब्ध कराए गए, जिससे महिला को दीर्घकालिक सुविधा मिल सके। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने उपजिलाधिकारी को यह भी निर्देश दिए हैं कि पीड़ित महिला को आवश्यक आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई जाए, ताकि उनके पुनर्वास, उपचार एवं जीवनयापन में किसी प्रकार की कठिनाई न हो।मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन में जनपद चम्पावत में जिलाधिकारी मनीष कुमार के नेतृत्व में संचालित “जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार” कार्यक्रम आम नागरिकों की समस्याओं के समाधान का एक सशक्त एवं प्रभावी माध्यम बनकर उभरा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रशासन सीधे जनता से संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं का त्वरित, पारदर्शी एवं संवेदनशील समाधान सुनिश्चित कर रहा है, जिससे जरूरतमंद नागरिकों को समय पर राहत एवं सहायता प्राप्त हो रही है।

यूसीसी का एक साल :ऑनलाइन प्रक्रिया से आसान हुआ विवाह पंजीकरण पहले विवाह पंजीकरण के लिए सब रजिस्ट्रार ऑफिस में उपस्थित होने की थी मजबूरी उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लागू हुए, आगामी 27 जनवरी को एक साल पूरा होने जा रहा है। महिला सशक्तिकरण, बाल अधिकारों की सुरक्षा और नागरिक अधिकारों में समता कायम करने के साथ ही यूसीसी का एक महत्वपूर्ण योगदान प्रक्रियाओं के सरलीकरण के रूप में रहा है। यही कारण है कि यूसीसी लागू होने के एक साल से कम समय में 4,74,447 शादियों का पंजीकरण हो चुका है। अब पति – पत्नी कहीं से भी ऑनलाइन तरीके से विवाह पंजीकरण करवा रहे हैं। पहले उन्हें दो गवाहों के साथ तय तिथि पर सब रजिस्ट्रार कार्यालय में उपस्थित होना पड़ता था। समान नागरिक संहिता लागू होने से पहले, ‘उत्तराखंड विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2010’ के तहत, विवाह पंजीकृत किए जाते थे। यह पूरी प्रक्रिया ऑफलाइन थी, इसलिए पति- पत्नी को दो गवाहों के साथ विवाह पंजीकरण के लिए सब रजिस्ट्रार कार्यालय में उपस्थित होना पड़ता था। लेकिन यूसीसी के लगभग शत प्रतिशत विवाह पंजीकरण ऑनलाइन माध्यम से हो रहे हैं। जिसमें दंपत्ति या गवाह कहीं से भी, अपने रिकॉर्ड और वीडियो बयान दर्ज करा, पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। यही कारण है कि यूसीसी लागू होने के बाद एक साल से कम समय में सोमवार, 19 जनवरी 2026 की दोपहर तक 4,74,447 विवाह पंजीकरण सम्पन्न हो चुके हैं। इस तरह प्रतिदिन औसत पंजीकरण की संख्या 1400 के करीब पहुंच रही है, जबकि पिछले अधिनियम में विवाह पंजीकरण का औसत प्रतिदिन 67 का आता था। यही नहीं इस दौरान, 316 लोगों ने ऑनलाइन माध्यम से ही विवाह विच्छेद करने और 68 ने लिवइन रिलेशनशिप में जाने जबकि 02 ने लिवइन रिलेशनशिप समाप्त करने का प्रमाणपत्र भी प्राप्त किया है। (औसत पांच दिन पंजीकरण ) यूसीसी तहत यूं तो आवेदन के बाद विवाह पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने के लिए 15 दिन की समय सीमा तय है, लेकिन आवेदन करने के बाद औसत पांच दिन के भीतर ही पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त हो रहा है। जबकि पुराने अधिनियम में एक तो आवेदकों को भौतिक तौर पर पंजीकरण कार्यालय में उपस्थित होना पड़ता था, उस पर विवाह पंजीकरण के लिए समय सीमा भी तय नहीं थी। उत्तराखंड ने समान नागरिक संहिता लागू करते हुए, अन्य राज्यों को दिशा दिखाई है। बीते एक साल में जितनी पारदर्शी और सरलता से यूसीसी के प्रावधानों को लागू किया गया है, उससे लोगों में पूरी प्रक्रिया के प्रति विश्वास बढ़ा है। यही कारण है कि अब बड़ी संख्या में लोग यूसीसी के तहत पंजीकरण करवा रहे हैँ। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता हर तरह से एक मॉडल कानून साबित हुआ है।* *पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड* ---