बूंद-बंद पानी को तरसते रह गए घिंघारुकोट के लोग, अधिकारियों ने कागज़ों में बना डाली दो लाख की योजना। शिकायत पर पंचायत सचिव और बीडीओ ने साधी चुप्पी। भ्रष्टाचार के खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता जायेंगे जिलाधिकारी के द्वार। जिले की सबसे बड़ी विकास खंड पाटी की सांगों ग्राम पंचायत के घिंघारुकोट के लोग सरकार और सरकारी अधिकारी से नहीं, खुद की दुख भरी जिंदगी से परेशान हैं। कभी सड़क बनाने तो कभी पानी के लिए सरकारी कार्यालयों की चौखट में जा जाकर कुपित हो चुके हैं। अखबार, सोशल मीडिया और अन्य प्लेट फॉर्म पर इस गांव की समस्याएं किसी न किसी रूप में आती ही रहती हैं लेकिन अधिकारियों को यहां के लोगों का दुख दर्द सुनाई व दिखाई नहीं देता। करीब चौबीस साल बाद जिलाधिकारी के हस्तक्षेप के बाद सड़क बनने की दिशा में कुछ काम बड़ा ही था कि एक नई समस्या "पेयजल" ने फिर इस क्षेत्र को सुर्खियों में ला दिया। दरअसल, एक स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता ने डीएम मनीष कुमार की "क्विक एक्शन" वाली कार्यशैली को देखते हुए अगस्त 2025 को दशकों पुरानी पैतृक पेयजल योजना को ठीक करने हेतु "जनता मिलन कार्यक्रम" में गुहार लगाई थी, लेकिन संबंधित विभाग ने एक परिवार के लिए कोई योजना न बनने का हवाला देकर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। लेकिन ग्रामसभा के विकास कार्यों में हुए भ्रष्टाचार से कुपित नंदू पाण्डेय ने पड़ताल शुरू कर दी। पड़ताल में पता चला कि जिस योजना के लिए जिलाधिकारी के दरवार में अर्जी लगी गई थी उसी के नाम पर विकास खंड पाटी के अधिकारी कागज़ों में पेयजल योजना बनाकर चार साल पहले ही दो लाख रुपए डकार भी चुके हैं। दरअसल, वर्ष 2021-22 में पंचायत के वित्त से बनी करीब दो लाख रुपए से बौलानौल-सैनखाला तक पाइप लाइन बनाई तो गई थी लेकिन ब्लॉक के अधिकारियों ने इसे दस्तावेजों में ही सिमटा दिया और लागत धन राशि को अपनी जेब में डाल दिया। इस ग्राम सभा में बड़े पैमाने पर हुए भ्रष्टाचार की शिकायत पंचायत सचिव से लेकर बीडीओ तक करने बाद भी कोई कारवाही न होने से हताश ग्रामीणों ने फिर जिलाधिकारी की चौखट में इंसाफ की गुहार लगाने का मन बनाया है। हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि हर बार बार समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी के पास जाने से शर्मिंदगी महसूस होती है लेकिन निरंकुश अधिकारों तक अपनी बात पहुंचने का कोई अन्य माध्यम भी हमारे पास नहीं है। भ्रष्टाचार के खिलाफ स्थानीय युवाओं के साथ मिलकर काम कर रहे पाण्डेय का कहना है इन पांच वर्षों में मनरेगा, पेयजल, घर जल नल, स्वच्छ भारत, राज्य और केंद्र सरकार से मिलने वाले मद पर जमकर बंदर बांट हुई है और कई दस्तावेजों से छेड़छाड़ कर मामलों को छुपाने का काम भी हुआ है।पाटी बीडीओ और पंचायत मंत्री का कहना है कि इस योजना के निर्माण में हुए विरोध के कारण बगाड़ से सैन खाला तक पेयजल लाइन बनाई है लेकिन बगाड़ से सैन खाला तक पांच साल पहले से ही बनाई जा चुकी है। मजे की बात है कि जिस योजना में विभाग अपनी सफाई दे रहा जा उसकी एमबी और पंचायत की बैठक का प्रस्ताव में मेल नहीं खाता है और पूरे प्रकरण को और भी संदिग्ध बनाता है। मामले मे बीडीओ पाटी ने सफाई देते हुए कहा मामले में जांच कमेटी गठित कर दी गई है। लोगों का कहना है क्या जिले की सभी समस्याओं का समाधान जिलाधिकारी ही करेंगे । अन्य अधिकारी क्या सिर्फ कुर्सी में बैठने के लिए है। लोगों के द्वारा जिलाधिकारी मनीष कुमांर की कार्यपणाली की सराहना की गई।

जिला पत्रकार संगठन ने बयोवृद्ध पत्रकार पेंशन को पूर्व की भांति 5 वर्ष करने की मांग को लेकर कमिश्नर को दिया ज्ञापन। चंपावत दौरे पर आए मुख्यमंत्री के सचिव कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत को जिला पत्रकार संगठन जिला अध्यक्ष चंद्र बल्लभ ओली के नेतृत्व में संगठन के सदस्य पत्रकारों ने बयो वृद्ध पत्रकार पेंशन को पूर्व की भांति 5 वर्ष करने की मांग को लेकर ज्ञापन सोपा। जिला पत्रकार संगठन के पत्रकारों ने कुमाऊं कमिश्नर को बताया कि पूर्व में बयो वृद्ध पत्रकार पेंशन की अर्हता 5 वर्ष थी।जिसे पूर्ववर्ती सरकार द्वारा 15 वर्ष कर दिया गया था जिस कारण बहुत से पत्रकार बयो वृद्ध पेंशन योजना से वंचित हो रहे हैं। पत्रकारों ने कहा पहाड़ी क्षेत्र में पत्रकार मुख्यालय ,तहसील ,ब्लाक स्तर पर कठिन परिस्थितियों में न्यूनतम वेतन पर पत्रकारिता करते हैं ऐसे में वृद्ध होने पर पेंशन ही उनका एकमात्र सहारा है। उन्होंने कुमाऊं कमिश्नर से बयो वृद्ध पत्रकार पेंशन को पूर्व की भांति 5 वर्ष किए जाने की मांग की। मामले में सचिव मुख्यमंत्री व कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने पत्रकारों की बात को शासन स्तर पर पहुंचने का आश्वासन दिया। ज्ञापन देने में जिला पत्रकार संगठन महामंत्री गिरीश बिष्ट,राजीव मुरारी ,ललित मोहन जोशी ,लक्ष्मण बिष्ट ,पंकज पाठक ,वरिष्ठ पत्रकार गणेश दत्त पांडे जया पुनेठा, चंद्रशेखर जोशी, सतीश जोशी आदि मौजूद रहे।

BSNL ने शुरू की देशव्यापी eSIM सेवा, हल्द्वानी में सफल परीक्षण – कॉल और इंटरनेट क्वालिटी को मिला शानदार रिस्पॉन्स BSNL ने देशभर में अपनी eSIM सेवा शुरू कर दी है, जिसके बाद ग्राहकों को बिना फिजिकल सिम के भी मोबाइल नेटवर्क की सुविधा मिल सकेगी। यह सुविधा प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों BSNL ग्राहकों के लिए उपलब्ध है।हल्द्वानी में इस सेवा का सफल परीक्षण किया गया, जहां कॉल और इंटरनेट की क्वालिटी साफ, स्थिर और भरोसेमंद पाई गई। सेवा को लेकर ग्राहकों की प्रतिक्रिया सकारात्मक रही है और कई लोग इसे अपनाने के इच्छुक नजर आए।BSNL के उपमंडलीय अभियंता, CCN हल्द्वानी, सुरेश चंद्रा द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि eSIM कन्वर्ज़न फिलहाल केवल BSNL कार्यालय या अधिकृत फ्रैंचाइज़ी के माध्यम से ही कराया जा सकता है।उन्होंने बताया कि eSIM सुविधा का लाभ वही ग्राहक ले सकते हैं जिनका मोबाइल फोन eSIM सपोर्टेड हो।उनके द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार eSIM के प्रमुख फायदे 📌 eSIM आम फिजिकल सिम की तरह खो या चोरी नहीं हो सकती, क्योंकि यह मोबाइल डिवाइस के अंदर एम्बेडेड रहती है। 📌 मोबाइल गुम होने की स्थिति में eSIM को निकालना या उसका दुरुपयोग करना संभव नहीं होता। 📌 eSIM सपोर्ट वाले मोबाइल में एक फिजिकल सिम और एक eSIM दोनों का उपयोग किया जा सकता है, यानी एक ही फोन में दो नंबर चलाना आसान। 📌 QR कोड स्कैन करके eSIM को आसानी से सक्रिय किया जा सकता है। 📌 कॉल और इंटरनेट की क्वालिटी साफ, स्थिर और बेहतर रहती है। 📌 सुरक्षा और डिजिटल सुविधा, दोनों में बढ़ोतरी होती है। कन्वर्ज़न प्रक्रिया: ➡️ मोबाइल फोन eSIM सपोर्टेड होना जरूरी है ➡️ ग्राहक BSNL CSC (ग्राहक सेवा केंद्र) या नज़दीकी BSNL फ्रैंचाइज़ी पर जाकर आधार कार्ड के माध्यम से eKYC प्रक्रिया पूरी करवा सकते हैं। ➡️ eKYC प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद eSIM को QR कोड स्कैन करके सक्रिय किया जा सकता है। उनके अनुसार, अब तक 100 से अधिक फिजिकल सिम को eSIM में सफलतापूर्वक बदला जा चुका है, और कन्वर्ज़न की संख्या लगातार बढ़ रही है। यह सुविधा BSNL के ग्राहकों को डिजिटल इंडिया पहल के अनुरूप सुरक्षित और उन्नत कनेक्टिविटी प्रदान करने में मदद करेगी।