रिपोर्ट: लक्ष्मण बिष्ट : चंपावत :डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने शासन से की संवाद की अपील: मांगों पर 1 सितंबर से करेंगे सांकेतिक विरोध
Laxman Singh Bisht
Wed, Aug 26, 2026
डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने शासन से की संवाद की अपील:
5 सूत्रीय मांगों पर 1 सितंबर से करेंगे सांकेतिक विरोध।
राज्य के चिकित्सा विभाग में सेवारत फार्मासिस्टों की न्यायसंगत समस्याओं के सकारात्मक समाधान हेतु डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन (जनपद शाखा चम्पावत) ने शासन का ध्यान आकृष्ट कराया है। संगठन ने माननीय स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल, स्वास्थ्य सचिव तथा महानिदेशक (चिकित्सा स्वास्थ्य) को अनुरोध पत्र प्रेषित कर संवर्ग की 5 सूत्रीय मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आग्रह किया है।एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष विष्णु गिरी गोस्वामी एवं जिला मंत्री रोशन लाल विश्वकर्मा ने बताया कि फार्मासिस्ट सदैव विषम परिस्थितियों में भी जनसेवा के लिए समर्पित रहे हैं। हालांकि, लंबे समय से लंबित कुछ नीतिगत मामलों का निस्तारण न होने से कर्मियों में चिंता व्याप्त है। संगठन को उम्मीद है कि शासन स्तर पर सार्थक बातचीत से इन समस्याओं का न्यायोचित हल निकल आएगा। संगठन के द्वारा
प्रमुख 5 बिंदु जिन पर ध्यान आकृष्ट किया गया:
1. 10 वर्ष की सेवा पर प्रथम एसीपी (ACP) का लाभ:
पदोन्नति के सीमित अवसरों को देखते हुए वर्ष 2009 के बाद नियुक्त फार्मासिस्टों को 10 वर्ष की सेवा पर पूर्व की भांति प्रथम पदोन्नति पद का वेतनमान (एसीपी) प्रदान किया जाए तथा वेतनमान संबंधी विसंगतियों को दूर किया जाए।
2. स्वास्थ्य उपकेंद्रों के 391 पदों पर पुनर्विचार:
ग्रामीण व पर्वतीय क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने हेतु पूर्व में सृजित 536 पदों में से स्थगित किए गए 391 पदों को पुन: बहाल करने का प्रस्ताव कैबिनेट से स्वीकृत कराने का अनुरोध है।
3. फार्मासी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 का क्रियान्वयन:
दवाओं के सुरक्षित उपयोग और मरीजों को बेहतर परामर्श देने के उद्देश्य से 'फार्मासी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015' के तहत चिकित्सालयों में काउंसलिंग रूम की व्यवस्था की जाए।
4. आपदा व विषम परिस्थितियों में दवा वितरण का अधिकार:
दुर्गम क्षेत्रों, आपदा या यात्रा ड्यूटी के दौरान डॉक्टरों की अनुपस्थिति में मरीजों की सुविधा हेतु असम व उड़ीसा की तर्ज पर फार्मासिस्टों को प्राथमिक औषधियां देने के लिए अधिकृत किया जाए।
5. चारधाम यात्रा ड्यूटी व्यवस्था व देयकों का निस्तारण:
यात्रा व मेला ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों के बकाया यात्रा भत्तों का शीघ्र भुगतान किया जाए और आवास व भोजन जैसी मूलभूत सुविधाओं में और सुधार किया जाए।
सांकेतिक कार्यक्रम की रूपरेखा:
17 से 31 अगस्त 2026: विभागीय अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों को पत्र के माध्यम से स्थिति से अवगत कराना।
01 से 15 सितंबर 2026: कार्य को प्रभावित किए बिना, सभी सदस्य काली पट्टी (काला फीता) बांधकर अपनी मांगों की ओर ध्यान आकर्षित करेंगे।संगठन के प्रतिनिधियों ने विश्वास व्यक्त किया है कि शासन व विभाग कर्मचारियों की इन जायज चिंताओं को समझते हुए जल्द ही सकारात्मक कदम उठाएगा, जिससे किसी भी अप्रिय स्थिति या जनसेवा में बाधा से बचा जा सके।
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