: उत्तराखंड में निकाय चुनाव का रास्ता साफ ओबीसी आरक्षण अध्यादेश को मंजूरी दिसंबर के अंत में जारी हो सकती है अधिसूचना
Laxman Singh Bisht
Tue, Dec 10, 2024
उत्तराखंड में निकाय चुनाव का रास्ता साफ ओबीसी आरक्षण अध्यादेश को मंजूरी दिसंबर के अंत में जारी हो सकती है अधिसूचना
उत्तराखंड में होने वाले निकाय चुनाव का रास्ता लगभग साफ हो गया राजभवन ने निकाय में ओबीसी आरक्षण अध्यादेश को मंजूरी दे दी है एकल सदस्य समर्पित आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से ओबीसी आरक्षण लागू होगा दिसंबर माह के अंत में निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है उत्तराखंड में होने वाले निकाय चुनाव के लिए अध्यादेश को विधि विभाग की हरी झंडी मिल चुकी है विभाग ने अपनी कानूनी राय राज भवन को भेजी थी जिस पर राज भवन ने निर्णय लेना था निकाय चुनाव के लिए ओबीसी आरक्षण लागू किया जाना है इसके लिए शासन ने राज भवन से कानून में बदलाव के मकसद से अध्यादेश भेजा था जानकारी के मुताबिक राज भवन की विधि टीम ने कानून का हवाला देते हुए इस पर रोक लगा दी थी अब राज भवन ने शासन में विधि विभाग से राय मांगी थी विधि विभाग ने इसे अब हरी झंडी दे दी है तथा कानून का हवाला देते हुए विधि विभाग ने माना है कि राजभवन चाहे तो अध्यादेश को मंजूरी दे सकता है इसके बाद आज राज्यपाल ने अध्यादेश को मंजूरी दे दी है इसके साथ ही ओबीसी आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया तेजी से शुरू हो जाएगी इसके बाद निकाय चुनाव प्रदेश में संपन्न कराए जाएंगे
उत्तराखंड में होने वाले निकाय चुनाव का रास्ता लगभग साफ हो गया राजभवन ने निकाय में ओबीसी आरक्षण अध्यादेश को मंजूरी दे दी है एकल सदस्य समर्पित आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से ओबीसी आरक्षण लागू होगा दिसंबर माह के अंत में निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है उत्तराखंड में होने वाले निकाय चुनाव के लिए अध्यादेश को विधि विभाग की हरी झंडी मिल चुकी है विभाग ने अपनी कानूनी राय राज भवन को भेजी थी जिस पर राज भवन ने निर्णय लेना था निकाय चुनाव के लिए ओबीसी आरक्षण लागू किया जाना है इसके लिए शासन ने राज भवन से कानून में बदलाव के मकसद से अध्यादेश भेजा था जानकारी के मुताबिक राज भवन की विधि टीम ने कानून का हवाला देते हुए इस पर रोक लगा दी थी अब राज भवन ने शासन में विधि विभाग से राय मांगी थी विधि विभाग ने इसे अब हरी झंडी दे दी है तथा कानून का हवाला देते हुए विधि विभाग ने माना है कि राजभवन चाहे तो अध्यादेश को मंजूरी दे सकता है इसके बाद आज राज्यपाल ने अध्यादेश को मंजूरी दे दी है इसके साथ ही ओबीसी आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया तेजी से शुरू हो जाएगी इसके बाद निकाय चुनाव प्रदेश में संपन्न कराए जाएंगे
