: टनकपुर पिथौरागढ़ ऑल वेदर रोड मे दौड़ेंगी केमू की बसे हाईकोर्ट ने उत्तराखंड के 25 मार्गो को प्राइवेट बसों के लिए खोलने के दिए निर्देश
Laxman Singh Bisht
Wed, Aug 28, 2024टनकपुर पिथौरागढ़ ऑल वेदर रोड मे दौड़ेंगी केमू की बसे हाईकोर्ट ने उत्तराखंड के 25 मार्गो को प्राइवेट बसों के लिए खोलने के दिए निर्देश
अब टनकपुर पिथौरागढ़ ऑल वेदर सड़क के अलावा प्रदेश के 25 मार्गो में प्राइवेट बसें दौड़ने लगेंगी उत्तराखंड हाई कोर्ट नैनीताल ने जनहित के मामले को देखते हुए बड़ा फैसला सुनाया उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों के लिए आरक्षित 25 मार्गो में अब प्राइवेट बस ऑपरेटरों के लिए खोले जाने के सरकार के फैसले को मंजूरी दे दी है हाईकोर्ट ने यह फैसला रोडवेज कर्मचारी यूनियन की ओर से दायर जनहित याचिका पर मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रितु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंड पीठ में हुई सुनवाई के दौरान सुनाया गया सुनवाई में रोडवेज कर्मचारी यूनियन की ओर से हाईकोर्ट को बताया गया था कि प्रदेश सरकार उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों के लिए आरक्षित मार्गों पर निजी वाहन कंपनियों को परमिट दे रही है यह मोटर वाहन अधिनियम का सरासर उल्लंघन है साथ ही आरोप लगाया गया था इस फैसले को लेकर रोडवेज का पक्ष नहीं सुना गया वही सरकार की ओर से कहा गया रोडवेज के पक्ष को भी सुना गया जिसके बाद यह निर्णय लिया गया वही मामले में केमू कुमाऊं मोटर ऑनर्स यूनियन की ओर से कहा गया कि रोडवेज के पास पर्याप्त बसे तक नहीं है जिस कारण यात्रियों को काफी दिक्कतें हो रही है पर्वतीय क्षेत्र में अधिकांश मार्ग में निजी परिवहन कंपनियों की बसें ही अपनी सेवाएं दे रही है वहीं निजी बस कंपनियों के संचालकों ने हाईकोर्ट के इस फैसले पर खुशी जताते हुए कहा यह माननीय न्यायालय का जनहित में लिया गया अच्छा फैसला है उन्होंने कहा इस फैसले से जनता को सुरक्षित और सुगम यातायात मिलेगा
अब टनकपुर पिथौरागढ़ ऑल वेदर सड़क के अलावा प्रदेश के 25 मार्गो में प्राइवेट बसें दौड़ने लगेंगी उत्तराखंड हाई कोर्ट नैनीताल ने जनहित के मामले को देखते हुए बड़ा फैसला सुनाया उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों के लिए आरक्षित 25 मार्गो में अब प्राइवेट बस ऑपरेटरों के लिए खोले जाने के सरकार के फैसले को मंजूरी दे दी है हाईकोर्ट ने यह फैसला रोडवेज कर्मचारी यूनियन की ओर से दायर जनहित याचिका पर मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रितु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंड पीठ में हुई सुनवाई के दौरान सुनाया गया सुनवाई में रोडवेज कर्मचारी यूनियन की ओर से हाईकोर्ट को बताया गया था कि प्रदेश सरकार उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों के लिए आरक्षित मार्गों पर निजी वाहन कंपनियों को परमिट दे रही है यह मोटर वाहन अधिनियम का सरासर उल्लंघन है साथ ही आरोप लगाया गया था इस फैसले को लेकर रोडवेज का पक्ष नहीं सुना गया वही सरकार की ओर से कहा गया रोडवेज के पक्ष को भी सुना गया जिसके बाद यह निर्णय लिया गया वही मामले में केमू कुमाऊं मोटर ऑनर्स यूनियन की ओर से कहा गया कि रोडवेज के पास पर्याप्त बसे तक नहीं है जिस कारण यात्रियों को काफी दिक्कतें हो रही है पर्वतीय क्षेत्र में अधिकांश मार्ग में निजी परिवहन कंपनियों की बसें ही अपनी सेवाएं दे रही है वहीं निजी बस कंपनियों के संचालकों ने हाईकोर्ट के इस फैसले पर खुशी जताते हुए कहा यह माननीय न्यायालय का जनहित में लिया गया अच्छा फैसला है उन्होंने कहा इस फैसले से जनता को सुरक्षित और सुगम यातायात मिलेगा
