: लोहाघाट:रूठे ग्रामीणों को मनाने 8 किलोमीटर पैदल चल सील पहुंचे डीएम ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार का निर्णय लिया वापस
Laxman Singh Bisht
Mon, Apr 8, 2024
रूठे ग्रामीणों को मनाने 8 किलोमीटर पैदल चल सील पहुंचे डीएम ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार का निर्णय लिया वापस
लंबे समय से सड़क निर्माण की मांग कर है सील गांव के ग्रामीणों ने लोकसभा चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया था ग्रामीणों के चुनाव बहिष्कार को देखते हुए सोमवार को डीएम चंपावत नवनीत पांडे रूठे ग्रामीणों को मनाने के लिए 8 किलोमीटर ऊबर खाबर रास्तों में पैदल चल सील पहुंचे गांव पहुंचने पर ग्रामीणों ने डीएम पांडे का जोरदार स्वागत किया सील गांव के ग्रामीणों ने आजादी के बाद पहली बार डीएम को गांव में देखा डीएम को देख ग्रामीण काफी खुश नजर आए तथा गांव में आने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया ग्रामीणों ने डीएम के सामने गांव की सबसे बड़ी समस्या सड़क निर्माण की मांग रखी वहीं डीएम ने ग्रामीणों को जल्द सड़क निर्माण का भरोसा दिलाया डीएम पांडे ने ग्रामीणों को समझाते हुए कहा चुनाव बहिष्कार किसी समस्या का समाधान नहीं है इसलिए आप लोग अधिक से अधिक मतदान करें वही गांव के युवा सामाजिक कार्यकर्ता रमेश सिंह व बुजुर्ग दीवान सिंह तथा ग्रामीणों ने कहा
पहली बार गांव में डीएम आए इसके लिए समस्त ग्रामीणों उन्हे धन्यवाद देते हैं उन्होंने ग्रामीणों की समस्या को देखा और समझा तथा जल्द सड़क निर्माण का आश्वासन दिया है उन्होंने कहा डीएम ने ग्रामीणों का मान रखा तथा सड़क निर्माण का आश्वासन दिया है इसलिए गांव के समस्त ग्रामीण चुनाव बहिष्कार का ऐलान वापस लेते हैं ग्रामीणों ने कहा 19 अप्रैल को गांव के दोनों पोलिंग बूथ में सत% मतदान किया जाएगा इस दौरान डीएम ने गांव के पोलिंग बूथ का निरीक्षण किया डीएम के आने की खुशी में ग्रामीणो ने मिष्ठान वितरण किया मालूम हो सील गांव का पोलिंग बूथ जिले के सबसे दूरस्थ मतदान स्थलों में एक है सील गांव के लिए 3 साल पहले मुख्यमंत्री के द्वारा सड़क निर्माण की घोषणा करी गई थी लेकिन अभी तक सड़क निर्माण नहीं हो पाया जिससे आक्रोशित ग्रामीणों के द्वारा इस बार लोकसभा चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया था
लेकिन डीएम चंपावत नवनीत पांडे ग्रामीणों को समझाने में सफल रहे मालूम हो सड़क न होने से गांव को कई योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना मुख्य है क्योंकि इसमें सरकार के द्वारा डेढ़ लाख रुपए की धनराशि दी जाती है वहीं ग्रामीणों का कहना है गांव पहुंचने के तक एक गाड़ी रेत ही 50 से 60 हजार रुपए की पड़ जाती है जिस कारण कोई भी ग्रामीण इस योजना का लाभ नहीं ले पता है
लंबे समय से सड़क निर्माण की मांग कर है सील गांव के ग्रामीणों ने लोकसभा चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया था ग्रामीणों के चुनाव बहिष्कार को देखते हुए सोमवार को डीएम चंपावत नवनीत पांडे रूठे ग्रामीणों को मनाने के लिए 8 किलोमीटर ऊबर खाबर रास्तों में पैदल चल सील पहुंचे गांव पहुंचने पर ग्रामीणों ने डीएम पांडे का जोरदार स्वागत किया सील गांव के ग्रामीणों ने आजादी के बाद पहली बार डीएम को गांव में देखा डीएम को देख ग्रामीण काफी खुश नजर आए तथा गांव में आने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया ग्रामीणों ने डीएम के सामने गांव की सबसे बड़ी समस्या सड़क निर्माण की मांग रखी वहीं डीएम ने ग्रामीणों को जल्द सड़क निर्माण का भरोसा दिलाया डीएम पांडे ने ग्रामीणों को समझाते हुए कहा चुनाव बहिष्कार किसी समस्या का समाधान नहीं है इसलिए आप लोग अधिक से अधिक मतदान करें वही गांव के युवा सामाजिक कार्यकर्ता रमेश सिंह व बुजुर्ग दीवान सिंह तथा ग्रामीणों ने कहा
पहली बार गांव में डीएम आए इसके लिए समस्त ग्रामीणों उन्हे धन्यवाद देते हैं उन्होंने ग्रामीणों की समस्या को देखा और समझा तथा जल्द सड़क निर्माण का आश्वासन दिया है उन्होंने कहा डीएम ने ग्रामीणों का मान रखा तथा सड़क निर्माण का आश्वासन दिया है इसलिए गांव के समस्त ग्रामीण चुनाव बहिष्कार का ऐलान वापस लेते हैं ग्रामीणों ने कहा 19 अप्रैल को गांव के दोनों पोलिंग बूथ में सत% मतदान किया जाएगा इस दौरान डीएम ने गांव के पोलिंग बूथ का निरीक्षण किया डीएम के आने की खुशी में ग्रामीणो ने मिष्ठान वितरण किया मालूम हो सील गांव का पोलिंग बूथ जिले के सबसे दूरस्थ मतदान स्थलों में एक है सील गांव के लिए 3 साल पहले मुख्यमंत्री के द्वारा सड़क निर्माण की घोषणा करी गई थी लेकिन अभी तक सड़क निर्माण नहीं हो पाया जिससे आक्रोशित ग्रामीणों के द्वारा इस बार लोकसभा चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया था
लेकिन डीएम चंपावत नवनीत पांडे ग्रामीणों को समझाने में सफल रहे मालूम हो सड़क न होने से गांव को कई योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना मुख्य है क्योंकि इसमें सरकार के द्वारा डेढ़ लाख रुपए की धनराशि दी जाती है वहीं ग्रामीणों का कहना है गांव पहुंचने के तक एक गाड़ी रेत ही 50 से 60 हजार रुपए की पड़ जाती है जिस कारण कोई भी ग्रामीण इस योजना का लाभ नहीं ले पता है
