डीएम ने किया अपशिष्ट निस्तारण स्थल का स्थलीय निरीक्षण समय-सीमा में शत-प्रतिशत पारदर्शी रिपोर्ट उपलब्ध कराने के दिए निर्देश माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के निर्देशों के क्रम में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2016 के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर जिलाधिकारी चंपावत मनीष कुमार ने नगर पालिका परिषद चंपावत के ललुआपानी रोड स्थित अपशिष्ट निस्तारण स्थल (लेगेसी वेस्ट ट्रीटमेंट) के कार्यों का मौके पर जाकर स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता व्यवस्था एवं कूड़ा निस्तारण से जुड़े मानकों की अनदेखी किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखंड द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में बताया कि माननीय एनजीटी में योजित वाद अंतर्गत आगामी सुनवाई प्रस्तावित है, जिसके दृष्टिगत जनपद के सभी नगर निकायों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, पर्यावरणीय सुधार कार्यों तथा स्वच्छ भारत मिशन से संबंधित अपनी अद्यतन (अपडेटेड) अनुपालन रिपोर्ट निर्धारित समयावधि में निदेशालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि कूड़ा निस्तारण एवं अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित आंकड़ों की रिपोर्टिंग पूरी पारदर्शिता और सत्यता के साथ की जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की भ्रामक सूचना, अपूर्ण डेटा अथवा रिपोर्ट प्रस्तुत करने में देरी को गंभीर लापरवाही माना जाएगा। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि माननीय एनजीटी द्वारा निर्धारित समय-सीमा का प्रत्येक दशा में अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारी ने निर्देशित करते हुए कहा कि यदि निर्धारित अवधि के भीतर आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं, तो इसे शासन के आदेशों की अवहेलना और दायित्वों के निर्वहन में गंभीर शिथिलता मानते हुए जवाबदेही तय की जाएगी। उन्होंने दोहराया कि स्वच्छ एवं स्वस्थ पर्यावरण बनाए रखना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों का प्रभावी पालन जनहित एवं पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक है। इस निरीक्षण के दौरान अधिशासी अधिकारी नगर पालिका भारत त्रिपाठी, सिटी मिशन मैनेजर महेश चौहान तथा अधिशासी अभियंता आशीष धीमान सहित अन्य पालिका के कार्मिक उपस्थित रहे।

'धारा मेरा, नौला मेरा' अभियान के तहत अक्कल धारा में 'जल उत्सव' का हुआ भव्य आयोजन जनपद में पारंपरिक स्रोतों को बचाने के लिए स्वच्छता और जागरूकता की चली मुहिम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 'धारा मेरा, नौला मेरा, गांव मेरा, प्रयास मेरा' अभियान के अंतर्गत पारंपरिक जल स्रोतों को बचाने के लिए बुधवार को विकास खंड लोहाघाट स्थित परंपरागत जल स्रोत अक्कल धारा में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम सारा (स्प्रिंग एंड रिवर रिजुवनेशन अथॉरिटी )के तहत संचालित जल संरक्षण अभियान और जल उत्सव सप्ताह (01 से 15 जून, 2026) के अंतर्गत आयोजित किया गया, जिसमें जागरूकता गोष्ठी और स्वच्छता अभियान चलाया गया।जिलाधिकारी चंपावत मनीष कुमार के निर्देशानुसार आयोजित इस अभियान के तहत चंपावत - लोहाघाट मार्ग पर स्थित अक्कल धारा जल स्रोत के आस-पास सघन साफ-सफाई की गई। इस अवसर पर वहाँ उपस्थित स्थानीय लोगों और राहगीरों को शुद्ध पेयजल की महत्ता के बारे में बताया गया।साथ ही उन्हें अपने पारंपरिक जल स्रोतों को संरक्षित करने, स्रोतों के आस-पास स्वच्छता बनाए रखने तथा प्लास्टिक कचरे का सही निस्तारण करने के लिए कूड़ेदान का उपयोग करने के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में जनपद की सारा टीम, लोहाघाट विकास खंड स्तर के विभिन्न अधिकारियों-कर्मचारियों, स्थानीय जन प्रतिनिधियों, ग्रामीणों तथा राहगीरों ने भी अपनी सक्रिय उपस्थिति दर्ज कराते हुए अपना पूर्ण सहयोग प्रदान किया।इस कार्यक्रम के दौरान परियोजना निदेशक (ग्राम्य विकास) अजय सिंह, खंड विकास अधिकारी लोहाघाट कविंद्र सिंह रावत, ग्राम प्रधान चिड़ियादुंगा विजेंद्र सिंह मनराल, वन दरोगा अजय सिंह , बन बीट अधिकारी रोहित मेहता,हिमांशु ढेक, भुवन, अनीश और खेल प्रशिक्षक मनोज प्रसाद मुख्य रूप से उपस्थित रहे।

सीमा के गांवों की आवाज पहुंची डीएम दरबार 10 सूत्रीय मांगों को लेकर ग्रामीणों ने उठाई विकास की हुंकार। प्रवीण पांडे के नेतृत्व में बगौटी-डूंगरालेटी के प्रतिनिधिमंडल ने सौंपा ज्ञापन, डीएम ने समस्याओं के समाधान का दिया भरोसा। लोहाघाट। नेपाल सीमा से सटे बगौटी और डूंगरालेटी क्षेत्र के ग्रामीणों ने लंबे समय से उपेक्षित विकास संबंधी समस्याओं को लेकर जिला प्रशासन का दरवाजा खटखटाया। क्षेत्र के प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता प्रवीण पांडे के नेतृत्व में ग्रामीणों के एक प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी मनीष कुमार से मुलाकात कर क्षेत्र के समग्र विकास हेतु 10 सूत्रीय मांगपत्र सौंपा।प्रतिनिधिमंडल का कहना था कि सीमा से जुड़े गांव आज भी बुनियादी सुविधाओं और विकास योजनाओं से अपेक्षित लाभ नहीं प्राप्त कर सके हैं। ग्रामीणों ने सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा अन्य जनसुविधाओं से जुड़ी विभिन्न समस्याओं का विस्तार से उल्लेख करते हुए इनके शीघ्र समाधान की मांग की।प्रवीण पांडे ने कहा कि सीमांत क्षेत्रों का विकास राष्ट्रीय प्राथमिकता का विषय होना चाहिए। उन्होंने बताया कि बगौटी और डूंगरालेटी क्षेत्र के लोग वर्षों से कई मूलभूत समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिनके समाधान के लिए प्रशासनिक स्तर पर ठोस पहल की आवश्यकता है।ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए जिलाधिकारी मनीष कुमार ने आश्वस्त किया कि मांगपत्र में शामिल सभी वास्तविक और जनहित से जुड़े मुद्दों का परीक्षण कर प्राथमिकता के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के जीवन को सुगम बनाना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है और क्षेत्रीय समस्याओं के निराकरण के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएंगे।जिलाधिकारी के सकारात्मक आश्वासन के बाद प्रतिनिधिमंडल ने उम्मीद जताई कि सीमा क्षेत्र के विकास और जनसमस्याओं के समाधान की दिशा में जल्द ही ठोस कदम उठाए जाएंगे।