शिक्षकों की मुहिम लाई रंग पीडब्ल्यूडी ने सड़क में डामरीकरण कार्य किया शुरू बरसों से बदहाल पड़ी नेपाल सीमा को जोड़ने वाली लोहाघाट खालगढ़ सड़क में डामरीकरण की मांग को लेकर शिक्षकों के द्वारा चलाई गई मुहिम आखिर रंग लाई इस सड़क में रोज यात्रा करने वाले जीआईसी दिगालीचोड़ के शिक्षकों ने सीमावर्ती सड़क में डामरीकरण की मांग को लेकर पिछले महीने अनोखी मुहीम चलाई सभी शिक्षकों ने इस सड़क में हुए बड़े-बड़े गड्ढे को विद्यालय से अवकाश होने के बाद श्रमदान कर भरा तथा प्रशासन व पीडब्ल्यूडी को आइना दिखाया था जिसके बाद प्रशासन व पीडब्ल्यूडी ने मामले का संज्ञान लेते हुए इस महत्वपूर्ण सीमावर्ती सड़क में डामरीकरण का कार्य शुरू कर दिया है मालूम हो लंबे समय से क्षेत्रीय ग्रामीण व शिक्षक इस सड़क में डामरीकरण की मांग कर रहे थे पर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा था वहीं शिक्षक सुधाकर जोशी ने जानकारी देते हुए बताया उनके व साथी शिक्षकों के द्वारा बदहाल सड़क में हुए गड्ढों को श्रमदान कर भरने की मुहिम चलाई थी शिक्षकों की इस मुहिम का प्रशासन व पीडब्ल्यूडी ने संज्ञान लिया तथा सड़क में डामरीकरण का कार्य शुरू कर दिया जिसके लिए समस्त शिक्षक व जनता प्रशासन और पीडब्ल्यूडी को धन्यवाद देते है शिक्षक सुधाकर जोशी ने बताया डामरीकरण होने से सड़क धरातल से काफी ज्यादा उठ रही है जिस कारण सड़क के किनारे गहरी लीग बन रही है जिससे दोपहिया वाहन चालकों के लिए काफी ज्यादा खतरा हो रहा है उन्होंने पीडब्ल्यूडी से लीग को भरकर सड़क को समतल करने की मांग करी है मालूम हो शिक्षकों के द्वारा लगातार एक महीने तक मुहीम चलते हुए सड़क के गड्ढों को भरा गया था आखिर शिक्षकों की मुहिम रंग लाई और उनकी समस्या का समाधान हुआ

धोन के पास रोडवेज बस से 3 किलो 385 ग्राम चरस बरामदगी मामले में चंपावत पुलिस की कहानी में निकला झोल जिला सत्र न्यायालय ने आरोपी को दी जमानत 27 अक्टूबर 2023 को चंपावत पुलिस के एचपीयू के कांस्टेबल जीवन सौन ने रोडवेज बस संख्या UK07 PA 3206 की धोन के पास तलाशी के दौरान बस में रखें एक बैग से 3 किलो 385 ग्राम चरस बरामद करी थी तथा इस मामले में पुलिस व एसओजी ने सुरेंद्र सिंह S/O जमन सिंह निवासी बकोड़ा (मंच) को अभियुक्त बनाते हुए गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था जेल में रहते हुए आरोपी सुरेंद्र सिंह ने अपने विद्वान अधिवक्ता राम सिंह बिष्ट के माध्यम से जिला एवं सत्र न्यायालय चंपावत में जिला जज कहकशा खान की अदालत में जमानत याचिका दायर करी तथा पुलिस पर उसे बिना सबूत व गवाहों के झूठा फसाने का आरोप लगाते हुए जमानत की याचिका करी गई विद्वान न्यायाधीश के द्वारा दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की जिरह सुनने के बाद पुलिस की चरस बरामदगी की कहानी व सबूतो में काफी खामीया पाते हुए आरोपी सुरेंद्र सिंह को जमानत दे दी आरोपी के विद्वान अधिवक्ता राम सिंह बिष्ट ने अपनी जिरह में चंपावत पुलिस की कहानी को पूरी तरह झूठा बताते हुए कहा पुलिस के अनुसार एचपीयू के कांस्टेबल जीवन सौन ने रोडवेज बस में रखे हुए एक बैग से 3 किलो 385 ग्राम चरस बरामद करी तथा बैग से आरोपी सुरेंद्र सिंह का आधार कार्ड व आयकार्ड बरामद किया गया इस आधार पर पुलिस ने सुरेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया अधिवक्ता बिष्ट ने कहा कोई व्यक्ति बैग में आईकार्ड व आधार कार्ड क्यों रखेंगा जबकि इन दोनों दस्तावेजों को कोई भी व्यक्ति अपनी जेब में रखता है तथा बैग बस में रखा हुआ था जिससे साबित नहीं होता है बैग अभियुक्त का है मामले में पुलिस ने धारा 50 एनडीपीएस एक्ट का कोई अनुपालन नहीं किया है ना ही पुलिस ने बस के ड्राइवर ,कंडक्टर व किसी सवारी को स्वतंत्र गवाह बनाया है अधिवक्ता राम सिंह बिष्ट ने अपनी जिरह में यह भी कहा चालक परिचालक यह भी बताने में असमर्थ रहे हैं कि यह बैग किसका है ना ही पुलिस द्वारा चरस बरामदगी की कोई ऑडियो या वीडियो बनाई गई है ना ही पुलिस द्वारा अभियुक्त से उक्त बस का टिकट बरामद किया है जिससे आरोपी का इस बस से यात्रा करना सिद्ध नहीं होता है अधिवक्ता बिष्ट ने कहा पुलिस ने पूरी तरह झूठी कहानी बनाकर सुरेंद्र सिंह को फसाया है पुलिस के पास कोई पर्याप्त सबूत नहीं है पुलिस के द्वारा सुरेंद्र सिंह को फसाने के लिए मनगढ़ंत कहानी बनाई गई है इसीलिए अभियुक्त की जमानत याचिका को स्वीकार किया जाए हालांकि सरकारी वकील ने आरोपी की जमानत याचिका का पुरजोर विरोध किया लेकिन जिला जज कहकशा खान ने दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की जिरह सुनने के बाद पुलिस की कहानी व सबूतो को तथ्यहीन मानते हुए आरोपी सुरेंद्र सिंह को एक लाख रुपए का बंध पत्र व इतनी ही धनराशि के दो जमानती प्रस्तुत करने का आदेश देते हुए आरोपी की जमानत याचिका स्वीकार कर ली है न्यायालय के इस आदेश से चंपावत पुलिस को बड़ा झटका लगा है हालांकि चंपावत पुलिस इतनी बड़ी मात्रा में चरस बरामदगी को अपनी एक बड़ी कामयाबी मान रही थी

खेल महाकुंभ से बाहर किए 21 आयु वर्ग के खिलाड़ी खिलाड़ियों में मायूसी जहां प्रदेश सरकार अगले वर्ष 38 वे राष्ट्रीय खेलों को उत्तराखंड में कराने जा रही है जिसकी तैयारियो को लेकर प्रदेश के सभी खिलाड़ी अभी से जुटे हुए हैं और सरकार भी उत्तराखंड के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेलों में मेडल लाने के लिए प्रेरित कर रही है तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश में युवा कल्याण विभाग के सौजन्य से चल रही खेल महाकुंभ जैसी महत्वपूर्ण खेल प्रतियोगिता में इस बार शासन ने 21 आयु वर्ग जैसे खिलाड़ियों के महत्वपूर्ण वर्ग को ही बाहर कर दिया जिस कारण पूरे प्रदेश में इस आयु वर्ग के विभिन्न खेलों के सैकड़ो खिलाड़ियों में काफी मायूसी है जबकि अंडर 21 आयु वर्ग को खेलों की सबसे महत्वपूर्ण कैटेगिरी माना जाता है 38वें राष्ट्रीय खेलों में भी सबसे ज्यादा इसी आयु वर्ग के खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे पर शासन ने 21 आयु वर्ग जैसी महत्वपूर्ण खेल कैटेगिरी को खेलमहाकुंभ से ही बाहर कर दिया है वही चंपावत जिले में खेलों की तैयारी कर रहे 21 आयु वर्ग के खिलाड़ियों ने कहा खेल महाकुंभ प्रतियोगिता के लिए काफी तैयारी कर रहे थे पर उनके आयु वर्ग को खेल महाकुंभ से ही बाहर कर दिया है जिस कारण उन लोगों में काफी मायूसी है उन्होंने सरकार से 21 आयु वर्ग को भी खेल महाकुंभ में शामिल करने की मांग करी है मालूम हो हर वर्ष युवा कल्याण विभाग खेल महाकुंभ प्रतियोगिता का आयोजन करता है जिसमें पूरे प्रदेश के खिलाड़ी अपना दमखम दिखाते हैं वहीं लोहाघाट के युवा कल्याण विभाग के क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी जसवंत सिंह खरायत ने बताया इस बार शासन से सिर्फ अंडर 14, 17 व 19 आयु वर्ग की खेल प्रतियोगिता कराने के निर्देश मिले हैं अंडर 21 आयु वर्ग के खिलाड़ियों के लिए फिलहाल कोई आदेश नहीं आए हैं जिस कारण इस आयु वर्ग के खिलाड़ी खेल महाकुंभ में प्रतिभाग नहीं कर पा रहे हैं उन्होंने बताया पिछले वर्ष तक इस आयु वर्ग के खिलाड़ियों की भी प्रतियोगिता होती थी मालूम हो अब 38वें राष्ट्रीय खेलों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है पर शासन के द्वारा खेल महाकुंभ जैसी महत्वपूर्ण खेल स्पर्धा से 21 आयु वर्ग जैसी महत्वपूर्ण कैटेगिरी हटा दी गई है जिस कारण प्रतियोगिता की तैयारियो में जुटे हुए इस आयु वर्ग के खिलाड़ियों में काफी मायूसी है और प्रदेश सरकार राष्ट्रीय खेलों में खिलाड़ियों से मेडल लाने की आशा कर रही है जबकि खेल महाकुंभ में प्रदेश के खिलाड़ियों को अपना दमखम दिखाने व राष्ट्रीय खेलों के लिए अपने को परखने का शानदार मौका मिलता तथा प्रदेश के दूरस्थ गांव से भी खेल प्रतिभाएं उभर कर सामने आती हालांकि सरकार ने मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना में अंडर 21 आयु वर्ग के खिलाड़ियों को शामिल किया था पर  युवा कल्याण मंत्रालय के द्वारा यह फैसला क्यों लिया गया यह समझ से परे है इस फैसले में 21 आयु वर्ग के खिलाड़ियों का क्या हित छुपा है यह तो शासन ही जाने जबकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देश के गांव गांव से खेल प्रतिभाओं को उभारने  के निर्देश सभी सरकारों को दिए गए हैं और खेल महाकुंभ इसका एक मजबूत जरिया है जबकि 38 वे राष्ट्रीय खेलों की उत्तराखंड मेजबानी करने जा रहा है