चंपावत की राजनीति में फिर सक्रिय हुए दीप पाठक, जनता के मुद्दों पर सरकार को घेरा। भाजपा ने मुझे नहीं किया है निष्कासित :दीप पाठक टनकपुर में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष दीपक पाठक ने अपने राजनीतिक सफर और पार्टी छोड़ने की वजहों को मीडिया के सामने रखा। उन्होंने कहा कि उन्होंने कम उम्र में भाजपा में जिला महामंत्री और जिलाध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया तथा संगठन को मजबूत करने में अपनी अहम भूमिका निभाई। दीपक पाठक ने बताया कि वर्ष 2012 में वह विधायक पद के प्रबल दावेदार थे, लेकिन पार्टी हाईकमान ने कैलाश चंद्र गहतोड़ी को टिकट दिया। इसके बावजूद उन्होंने संगठन के प्रति निष्ठा रखते हुए पूरी जिम्मेदारी के साथ भाजपा प्रत्याशी को विजयी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वर्षों तक पार्टी के लिए निष्पक्ष भाव से कार्य करते रहे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चंपावत विधानसभा उपचुनाव के दौरान जनता से किए गए कई वादे और घोषणाएं आज तक पूरी नहीं हो सकीं। उनका आरोप है कि उन्होंने कई बार मुख्यमंत्री से इन मुद्दों को उठाया, लेकिन उनकी बातों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इसी कारण उन्होंने स्वयं को ठगा हुआ महसूस किया और अंततः भाजपा से इस्तीफा देने का निर्णय लिया। वहीं दीपक पाठक ने कहा कि वह किसी राजनीतिक दल में नहीं हैं, लेकिन क्षेत्र की जनता के सुख-दुख में हमेशा उनके साथ खड़े रहे हैं और आगे भी रहेंगे। उन्होंने कहा कि यदि जनता उन्हें भविष्य में कोई जिम्मेदारी देती है तो वह पूरी निष्ठा के साथ क्षेत्र की सेवा करेंगे। फिलहाल दीपक पाठक के राजनीतिक भविष्य को लेकर चर्चाओं का दौर तेज है। हालांकि जनता के रुझान या संभावित चुनावी समर्थन को लेकर स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध नहीं है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि चंपावत की राजनीति में उनकी अगली भूमिका क्या रहती है।

आखिर चंपावत को मिले नए डीएफओ ढिनो पुरुषोत्तम। लंबे समय से पद पद था खाली। शासन ने वन विभाग में किया बड़ा प्रशासनिक फेर बदल 19 अधिकारियों के किए तबादले। उत्तराखंड शासन ने वन विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेर बदल करते हुए 19 अधिकारियों के तबादले कर दिए है। सचिव सी 0रवि शंकर द्वारा जारी इस आदेश में वन विभाग में लंबे समय से लंबित प्रशासनिक संरचना के रूप में देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री की मंजूरी मिलने के बाद तबादला सूची जारी कर दी है। प्रशासनिक फेरबदल का उद्देश्य विभागीय कार्य प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाना, बन संरक्षण ,वन्य जीव प्रबंधन और विकास योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के साथ प्रशासनिक दक्षता को मजबूत करना माना जा रहा है। तो वहीं लंबे समय से डीएफओ विहीन जिला चंपावत में भी नए डीएफओ ढिनो पुरुषोत्तम की तैनाती कर दी गई है। जो अब चंपावत वन विभाग के जिम्मेदारी संभालेंगे। तो वहीं पिथौरागढ़ डीएफओ व चंपावत के प्रभारी डीएफओ आशुतोष सिंह को टोंस वन विभाग पुरोला की जिम्मेदारी मिली है जबकि टिहरी के डीएफओ पुनीत तोमर को तराई पश्चिम बंद प्रभाग रामनगर का उप वन संरक्षक बनाया गया।

उत्तराखंड के सरकारी अस्पतालो में बदहाल स्वास्थ्य सेवा पर हाई कोर्ट सख्त 12 अगस्त को स्वास्थ्य सचिव को पेश होने के दिए आदेश। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की रिपोर्ट का हाई कोर्ट ने लिया संज्ञान। उत्तराखंड हाईकोर्ट नैनीताल ने प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की रिपोर्ट का संज्ञान लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खण्डपीठ ने सचिव स्वास्थ्य से 12 अगस्त को कोर्ट में पेश होने को कहा है। साथ में कोर्ट ने यह बताने को कहा है कि राज्य सरकार के द्वारा बड़े पैमाने पर डाक्टरो का स्थानांतरण किया जा रहा है उनके स्थान पर नए डाक्टरो की नियुक्ति के लिए क्या उपाय किये जा रहे है। अपने सुझाव कोर्ट को दें। साथ मे कोर्ट ने नैनीताल के सेनेटोरियम हॉस्पिटल को सुपर स्पेसलिस्ट हॉस्पिटल बनाए जाने के लिए पूर्व में दिए गए निर्देशों की प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा है। राज्य सरकार की ओर से आज फिर कहा गया कि इसके लिए 250 सौ करोड़ की डीपीआर बनाकर सरकार को भेज दिया है। जो बजट की सुविकृत के लिए वित्त विभाग के पास है। बजट की सुविकृत होने के बाद कार्य प्रारंभ किया जाएगा। जिसपर कोर्ट ने सरकार से एक सप्ताह में प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा है। हुई सुनवाई पर न्यायमित्र की तरफ से कहा गया कि राज्य सरकार ने बीते दिनों राजकीय मेडिकल कालेज सुशीला तिवारी के 16 वरिष्ठ डॉक्टर और बीडी पांडे जिला चिकित्सालय से कई वरिष्ठ डॉक्टरों का स्थानांतरण कर दिया है। जिसकी वजह से दोनों अस्पतालों के मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उनकी जगह किसी अन्य डॉक्टरों की नियुक्ति नही की गई। जबकि दोनों हॉस्पिटलों में रेफर के केस आते है। इसलिए उनके स्थानांतरण पर पुनः एक बार विचार किया जाय। स्थानांतरण होता भी है तो उनकी जगह स्पेसलिस्ट डॉक्टरों की नियुक्ति की जाय। जिससे मरीजो को परेशानियों का सामना न करना पड़े। डाक्टरों का स्थानांतरण वहाँ किया जा रहा है जो हॉस्पिटल चालू नही है। जो हॉस्पिटल चालू है उनमे नियुक्ति नहीं की जा रही है।