Haryana: हरियाणा और यूपी वालों के लिए अच्छी खबर है। हरियाणा और यूपी के बीच नई हाई स्पीड रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। जल्द ही हरियाणा और यूपी एक हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से जुड़ने जा रहे हैं। इस हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर की कुल लंबाई 135km होगी जिसमें हरियाणा में 48km और यूपी में 87 km ट्रैक बिछाया जाएगा। इस रूट की सबसे अच्छी बात ये है कि दो राज्यों के बीच सफर आसान हो जाएगा। बल्कि लॉजिस्टिक्स प्रेशर और ट्रैफिक बोझ भी कम होगा। रेलवे मंत्रालय और दोनों राज्यों के साझा प्रयास से EORC प्रोजेक्ट को लेकर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में लखनऊ में हुई उच्चस्तरीय बैठक में मंजूरी दी गई है। इस रेलमार्ग को शहरी आबादी से बाहर बनाया जाएगा। पहे इसे गाजियाबाद शहर के भीतल लाने की योजना थी, फिर इसे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के बाहर बनाने का फैसला लिया गया है। यह रूट पलवल से सोनीपत तक जाएगा और रास्ते में गाजियाबाद बागपत गौतमबुद्धनगर फरीदाबाद और सोनीपत जैसे कई जिले कवर होंगे। इस पूरे कॉरिडोर पर 15 रेलवे स्टेशन प्रस्तावित हैं जिनमें यूपी और हरियाणा के 6-6 स्टेशन शामिल होंगे। जिनमें हरियाणा के स्टेशन मल्हा मजारा, जाथेरी, भैएरा, बाकीपुर, छायंसा, जवान, फतेहपुर बिलौच इन स्टेशनों के जरिए गाजियाबादा नोएडा बागपत सोनीपत और फरीदाबाद जैसे क्षेत्रों को सीधी और तेज रेल कनेक्टिविटी मिलेगी।

Expressway: यूपी वालों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। लोकसभा क्षेत्र बिजनौर के सांसद चंदन चौहान ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री गडकरी से मुलाकात कर मुरादाबाद–बिजनौर वाया नूरपुर स्टेट हाईवे-76 को राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा देने और इसे 2 लेन से 4 लेन में विस्तार करने की मांग रखी। मिली जानकारी के अनुसार, सांसद चंदन चौहान ने अपने पत्र में बताया कि स्टेट हाईवे-76, जो मुरादाबाद से नूरपुर होते हुए बिजनौर तक जाता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक अहम मार्ग है। इस सड़क पर प्रतिदिन भारी संख्या में वाहन गुजरते हैं, जिनमें मालवाहक ट्रक, बसें, निजी गाड़ियां और दोपहिया वाहन शामिल हैं। UP Expressway जानकारी के मुताबिक, यह हाईवे न केवल मुरादाबाद और बिजनौर को जोड़ता है, बल्कि आसपास के कई औद्योगिक क्षेत्रों, कस्बों और ग्रामीण इलाकों के लिए भी जीवन रेखा का काम करता है। वर्तमान में यह सड़क केवल टू लेन की है, जिससे लगातार ट्रैफिक जाम, सड़क दुर्घटनाएं और परिवहन में विलंब जैसी समस्याएं सामने आती हैं। भारी वाहनों के दबाव और संकीर्ण सड़क के कारण यात्रा में समय ज्यादा लगता है और दुर्घटनाओं का खतरा भी बना रहता है। UP Expressway मिली जानकारी के अनुसार, सांसद ने कहा कि इस मार्ग की भौगोलिक और आर्थिक अहमियत को देखते हुए इसे राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तित करना जरूरी है। साथ ही, इसका विस्तार चार लेन में किया जाना चाहिए, ताकि यातायात सुचारु रूप से संचालित हो सके। उन्होंने बताया कि फोर लेन बनने से यात्रा समय में कमी आएगी, दुर्घटनाओं की संभावना घटेगी और परिवहन लागत में भी बचत होगी। UP Expressway जानकारी के मुताबिक, इसके अलावा, इस परियोजना से स्थानीय व्यापार, उद्योग और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। बेहतर सड़क संपर्क से क्षेत्र में निवेश की संभावनाएं बढ़ेंगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। सांसद ने उम्मीद जताई कि केंद्र सरकार जल्द ही इस प्रस्ताव पर सकारात्मक निर्णय लेगी, जिससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास को नई दिशा मिलेगी। UP Expressway मिली जानकारी के अनुसार,यह मांग लंबे समय से क्षेत्रीय लोगों द्वारा उठाई जा रही है। अब सांसद की पहल से इस पर कार्यवाही होने की संभावना और प्रबल हो गई है। यदि यह परियोजना स्वीकृत होती है, तो मुरादाबाद–नूरपुर–बिजनौर मार्ग न केवल एक आधुनिक और सुरक्षित परिवहन मार्ग बनेगा, बल्कि पूरे क्षेत्र की आर्थिक गति को भी नई रफ्तार देगा।

Haryana: हरियाणा वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। हरियाणा सरकार राज्य में औद्योगिक विकास (industrial development) को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए बड़े पैमाने पर योजना बना रही है। इसके तहत 10 जिलों में इंटीग्रेटेड औद्योगिक टाउनशिप (Integrated Industrial Township) विकसित की जाएंगी। यह योजना राज्य के प्रमुख एक्सप्रेसवे (expressways) और राष्ट्रीय राजमार्गों (highways) के किनारे लागू की जाएगी जिससे उद्योगों को तेजी से बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। औद्योगिक टाउनशिप से होगा हरियाणा का कायाकल्प हरियाणा के उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह ने बताया कि यह योजना तीन प्रमुख एक्सप्रेसवे—दिल्ली-कटरा नारनौल-अंबाला और डबवाली-पानीपत के किनारे विकसित की जाएगी। यह औद्योगिक टाउनशिप न केवल उत्पादन क्षमता (production capacity) को बढ़ाने में मदद करेंगी बल्कि लॉजिस्टिक्स (logistics) और सप्लाई चेन (supply chain) इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत बनाएंगी। Haryana News सरकार ने इस योजना के लिए जिन 10 जिलों का चयन किया है वे भौगोलिक दृष्टि से रणनीतिक (strategic) रूप से महत्वपूर्ण स्थानों पर स्थित हैं। इनमें गुरुग्राम हिसार (एयरपोर्ट के पास) सिरसा ग्रेटर फरीदाबाद (जेवर एयरपोर्ट के नजदीक) भिवानी नारनौल जींद कैथल और अंबाला शामिल हैं। ये स्थान इसलिए भी उपयुक्त माने गए हैं क्योंकि यहां परिवहन सुविधाएं पहले से मजबूत हैं और औद्योगिक निवेश (industrial investment) के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध हैं। Haryana News प्रमुख एक्सप्रेसवे और हाईवे के किनारे होगा विकास इस परियोजना को राज्य में रणनीतिक रूप से लागू करने के लिए एक्सप्रेसवे और हाईवे किनारे औद्योगिक क्लस्टर (industrial clusters) विकसित किए जाएंगे। सरकार का मानना है कि एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी से निवेशकों (investors) को बेहतर परिवहन सुविधा मिलेगी जिससे उत्पादन और आपूर्ति दोनों में सुधार होगा। दिल्ली-कटरा एक्सप्रेसवे: इस रूट पर बनने वाले औद्योगिक क्लस्टर उत्तर भारत के सबसे बड़े औद्योगिक केंद्रों में से एक होंगे। इससे खाद्य प्रसंस्करण (food processing) ऑटोमोबाइल (automobile) और टेक्सटाइल (textile) उद्योगों को लाभ मिलेगा। नारनौल-अंबाला हाईवे: यह मार्ग औद्योगिक विकास के लिए आदर्श माना जाता है क्योंकि यह कई छोटे और मध्यम स्तर के उद्योगों (SMEs) के लिए एक महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग है। डबवाली-पानीपत हाईवे: इस क्षेत्र में पेट्रोकेमिकल (petrochemical) फार्मास्युटिकल (pharmaceutical) और इलेक्ट्रॉनिक्स (electronics) उद्योगों को बढ़ावा देने की योजना बनाई गई है। Haryana News गुरुग्राम और फरीदाबाद में अतिरिक्त विकास पर जोर हरियाणा सरकार गुरुग्राम और फरीदाबाद को औद्योगिक रूप से और अधिक मजबूत बनाने पर ध्यान दे रही है। इन शहरों में पहले से ही औद्योगिक आधारभूत संरचना (industrial infrastructure) मौजूद है और इसे और बेहतर बनाने के लिए नए क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। सरकार के अनुसार इन क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी हब (technology hubs) इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स (electronic manufacturing units) और स्मार्ट सिटी (smart city) मॉडल पर आधारित औद्योगिक क्षेत्र बनाए जाएंगे। गुरुग्राम में ऑटोमोबाइल सेक्टर को और सशक्त करने के लिए नई योजनाएं बनाई जा रही हैं जबकि फरीदाबाद में भारी मशीनरी और इंजीनियरिंग उत्पादों के निर्माण को प्राथमिकता दी जाएगी। Haryana News नौकरी के नए अवसर और युवाओं को फायदा इस योजना से लाखों युवाओं के लिए नए रोजगार (employment) के अवसर पैदा होंगे। औद्योगिक टाउनशिप में बड़े पैमाने पर फैक्ट्रियों और उत्पादन इकाइयों (production units) की स्थापना होगी जिससे स्थानीय श्रमिकों और कुशल कामगारों के लिए नौकरी की संभावनाएं बढ़ेंगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी इस योजना को लेकर अपनी राय रखते हुए कहा कि राज्य में औद्योगिक विकास से न केवल आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा बल्कि हमारे युवाओं के लिए नए करियर ऑप्शन (career options) भी खुलेंगे। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि स्थानीय लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले। इसके अलावा सरकार इस योजना में निजी क्षेत्र (private sector) की भागीदारी को भी बढ़ावा दे रही है। कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों (MNCs) ने इस परियोजना में निवेश करने में रुचि दिखाई है जिससे राज्य को और अधिक औद्योगिक ताकत मिलेगी। Haryana News नीति आयोग और सरकार के बीच बैठकें जारी इस योजना को सफल बनाने के लिए नीति आयोग (NITI Aayog) और हरियाणा सरकार के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है। बैठकों में टाउनशिप के लिए संभावित स्थानों को अंतिम रूप दिया गया और साथ ही विभिन्न सेक्टरों की जरूरतों को भी ध्यान में रखा गया। नीति आयोग के अधिकारियों ने बताया कि हरियाणा सरकार का यह कदम राज्य को औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित करने में मील का पत्थर साबित होगा। इन टाउनशिप्स के विकास से प्रदेश में निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा और उत्पादन क्षमता में भी भारी वृद्धि होगी। इसके अलावा हरियाणा सरकार औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम (Single Window Clearance System) को और प्रभावी बना रही है जिससे निवेशकों को सभी आवश्यक मंजूरी एक ही जगह पर मिल सके।