Greenfield Highway: मेरठ से देहरादून यात्रा करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। अब मेरठ से देहरादून जाना बिल्कुल ही आसान होने वाला है। जानकारी के मुताबिक, दिल्ली-देहरादून ग्रीनफील्ड Highway जल्द ही शुरू होने वाला है, जिससे मेरठ से देहरादून की यात्रा सिर्फ ढाई से तीन घंटे में पूरी हो सकेगी। मिली जानकारी के अनुसार, यह Highway बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर से होकर गुजरता है और यह एक तरह का एक्सप्रेसवे है। Delhi-Dehradun Greenfield Highway यानी इस रास्ते पर ना तो जाम की दिक्कत होगी और ना ही ट्रैफिक सिग्नल या बाजारों की भीड़। मेरठ से देहरादून जाने का यह सबसे तेज और आसान रास्ता होगा। इस Highway का निर्माण पूरा होने में अभी तीन महीने और लग सकते हैं। दूरी को करेगा कम Delhi-Dehradun Greenfield Highway मिली जानकारी के अनुसार, भले ही यह ग्रीनफील्ड Highway मेरठ शहर से सीधे नहीं गुजरता, लेकिन मेरठ के लोगों को इसका पूरा फायदा मिलेगा। यह Highway एक एक्सेस कंट्रोल Highway है, यानी इस पर गाड़ियां तेज रफ्तार से दौड़ सकेंगी। अभी मेरठ से देहरादून जाने के लिए दो रास्ते हैं। पहला रास्ता मेरठ-मुजफ्फरनगर-हरिद्वार Highway से हरिद्वार होकर जाता है, जिसमें करीब साढ़े तीन से चार घंटे लगते हैं और दूरी 200 KM के आसपास है। दूसरा रास्ता मुजफ्फरनगर से छुटमलपुर, गणेशपुर और राजाजी नेशनल पार्क होकर जाता है, जिसमें भी साढ़े तीन घंटे लगते हैं और दूरी 180 KM रहती है। लेकिन ये दोनों रास्ते पुराने हैं और कई जगह जाम या घुमावदार रास्तों की वजह से समय ज्यादा लगता है। Delhi-Dehradun Greenfield Highway खास तरह से बनाया मिली जानकारी के अनुसार, यह Highway दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर के पास गीता कॉलोनी से शुरू होकर लोनी, मंडोला, बागपत, खेकड़ा, टटीरी, बिजरौल, मुजफ्फरनगर के करौंदा महाजन, शामली के फुगाना, भाजू, सहारनपुर के देवबंद, बिहारीगढ़, गणेशपुर से होकर देहरादून के आशारोड़ी तक जाता है। Delhi-Dehradun Greenfield Highway इसकी खासियत है कि यह एक्सप्रेसवे की तरह बनाया गया है, जिसमें कट, सिग्नल या बाजार की रुकावटें नहीं होंगी। साथ ही, राजाजी नेशनल पार्क में 12 KM की एलिवेटेड रोड बनाई गई है, जिससे जंगल के ऊपर से गाड़ियां गुजरेंगी और पहाड़ी रास्तों की परेशानी नहीं होगी। ढाई घंटे में होगी तय Delhi-Dehradun Greenfield Highway मिली जानकारी के अनुसार, मेरठ से इस Highway का इस्तेमाल करने के कई ऑप्शन होंगे। मेरठ के परतापुर से मुजफ्फरनगर-हरिद्वार Highway के रास्ते शामली-करनाल Highway तक जाकर करौंदा महाजन में ग्रीनफील्ड Highway का इंटरचेंज मिलेगा। यह इंटरचेंज परतापुर से 62 KM दूर है और वहां से देहरादून 150 KM है। कुल मिलाकर 212 KM की दूरी ढाई घंटे में तय हो जाएगी। Delhi-Dehradun Greenfield Highway दूसरा ऑप्शन है टटीरी के पास इंटरचेंज से Highway पर चढ़ना, जो परतापुर से 45 KM दूर है। इससे दूरी 215 KM होगी, लेकिन समय फिर भी ढाई घंटे ही लगेगा। तीसरा रास्ता देवबंद के पास Highway से जुड़कर गणेशपुर होते हुए देहरादून पहुंचेगा, जिसमें दूरी 160 KM रह जाएगी और समय तीन घंटे से कम लगेगा। इस Highway पर 100 KM प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ियां बिना रुकावट दौड़ सकेंगी, जिससे यात्रा आसान और तेज होगी।

Haryana: हरियाणा में झज्जर और जिले से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। एक हिंदी अखबार की खबर की मानें, तो प्रदेश की औद्योगिक संरचना विकास निगम (एचएसआइआइडीसी) ने खरखौदा इंडस्ट्रियल माडल टाउन (IMT) के फेज-2 के विस्तार की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। पहले चरण में इसके लिए जमीन की मूल्यांकन का काम होगा। इसके बाद IMT का विस्तार सोनीपत के साथ झज्जर की ओर होगा। जिसके चलते किसानों की जमीन को चिन्हित कर लिया गया है। 5800 एकड़ में होगा विस्तार खबरों की मानें, तो आईएमटी का विस्तार करने के लिए 5800 एकड़ जमीन पर काम शुरू किया गया है। जमीनों के मूल्यांकन का सर्वे करवाने के लिए फिलहाल, एचएसआइआइडीसी ने गर्ग एसोसिएट को काम सौंपा है। खरखौदा IMT के सफल होने के बाद अब इसे प्रदेश सरकार विस्तार देना चाहती है, ताकि प्रदेश को औद्योगिक हब के रूप में एक अलग पहचान दी जा सके। किया जाएगा कनेक्ट खबरों की मानें, तो एचएसआइआइडीसी की ओर से जो योजना बनाई गई है, उसके हिसाब से IMT को विस्तार देने के लिए जमीन का चयन इस प्रकार किया गया है, जिससे कि KMP एक्सप्रेसवे को क्रास न करना पड़े। इसे दिल्ली-जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे से कनेक्ट किया जाएगा। इसका फायदा यह होगा कि भविष्य में यहां स्थापित होने वाले उद्योगों को दोनों एक्सप्रेसवे का सीधा लाभ मिल सकेंगे। जमीन के दाम बताया जा रहा है कि सोनीपत के खरखौदा क्षेत्र के पांच गांवों की जमीन पर IMT का विस्तार होगा। जिसके चलते झज्जर के छह गांवों में 3,625 एकड़ जमीन चिह्नित कर ली गई है, जबकि सोनीपत के पांच गांवों की 2,175 एकड़ जमीन को शामिल किया गया है। करीब 5800 एकड़ में IMT खरखौदा का विस्तार होगा। IMT खरखौदा में मारुति, यूनो मिंडा, सुजुकी जैसी बड़ी कंपनी के प्लांट की स्थापना के बाद आसपास के गांवों में जमीन के दाम 8 से 10 करोड़ रुपये प्रति एकड़ तक पहुंच गए हैं।

Haryana: हरियाणा सरकार ने राज्य के निवासियों को कुत्ते के काटने अथवा आवारा, लोगों द्वारा छोड़े गए पशुओं जैसे गाय, बैल, बैलगाड़ी के बैल, गधे, कुत्ते, नीलगाय, भैंस आदि के हमले से हुई आकस्मिक मृत्यु, दिव्यांगता अथवा चोट लगने की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु-2) लागू की है। यह योजना उन सभी परिवारों को कवर करती है, जो परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) के तहत पंजीकृत हैं और जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय फैमिली इंफॉर्मेशन डाटा रिपॉजिटरी (एफआईडीआर) में सत्यापित अनुसार 1.8 लाख रुपये से कम है। मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी, जिनके पास वित्त एवं योजना विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव का दायित्व भी है, ने इस सम्बन्ध में अधिसूचना जारी कर दी है। यह योजना अधिसूचना की तिथि से लागू हो जाएगी। यह अधिसूचना जारी होने से पूर्व 25 मई, 2023 और 9 नवम्बर, 2023 को जारी की गई अधिसूचनाएँ इस अधिसूचना की तिथि से 90 दिन बाद स्वतः निरस्त हो जाएँगी। जानिये कितनी मिलेगी आर्थिक सहायता दयालु-2 योजना के अंतर्गत आकस्मिक मृत्यु अथवा 70 प्रतिशत या उससे अधिक स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में आयु के अनुसार वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ऐसे मामलों में 12 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए एक लाख रुपये, 12 से 18 वर्ष तक दो लाख रुपये, 18 से 25 वर्ष तक तीन लाख रुपये, 25 से 45 वर्ष तक पांच लाख रुपये तथा 45 वर्ष से अधिक आयु वालों के लिए तीन लाख रुपये की सहायता दी जाएगी। हालांकि, 70 प्रतिशत से कम दिव्यांगता के मामलों में सहायता राशि दिव्यांगता की प्रतिशतता के अनुसार, कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1923 के प्रावधानों के अनुसार दी जाएगी और न्यूनतम दस हजार रुपये से कम नहीं होगी। सामान्य चोट के लिए दस हजार रुपये की निश्चित राशि दी जाएगी। कुत्ते के काटने के मामले में प्रत्येक दांत के निशान पर न्यूनतम दस हजार रुपये तथा जहाँ त्वचा से मांस उखड़ा हो, वहाँ प्रत्येक 0.2 सेंटीमीटर घाव पर न्यूनतम बीस हजार रुपये की राशि दी जाएगी। योजना का सही ढंग से कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के मकसद से, हर जिले में उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति गठित की गई है। पुलिस अधीक्षक, उपमंडल अधिकारी (नागरिक), जिला परिवहन अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी का प्रतिनिधि तथा योजना अधिकारी या जिला सांख्यिकी अधिकारी को इस समिति के सदस्य बनाया गया है। आवश्यकता अनुसार पंचायत, वन, नगर निकाय, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अथवा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी भी समिति में शामिल किए जा सकते हैं। यह समिति दावों की जांच कर उनकी वास्तविकता सुनिश्चित करेगी और दुर्घटना की प्रकृति, कारण व लापरवाही, यदि कोई है, को देखते हुए 120 दिनों के भीतर मुआवजे या सहायता राशि का निर्धारण करेगी। यदि दुर्घटना पालतू जानवर से हुई है तो समिति पालतू पशु के मालिक को भी सुनवाई का अवसर देगी। योजना के अंतर्गत दावा घटना की तिथि से 90 दिनों के भीतर ऑनलाइन पोर्टल https://dapsy.finhry.gov.in  पर प्रस्तुत करना आवश्यक है। निर्धारित अवधि के बाद प्रस्तुत दावे स्वीकार नहीं किए जाएंगे। दावे के साथ मृत्यु प्रमाण पत्र, एफआईआर अथवा डीडीआर की प्रति, अस्पताल रिकॉर्ड, दिव्यांगता प्रमाण पत्र तथा चोट के प्रमाण स्वरूप फोटो तथा अन्य आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने होंगे। सहायता राशि परिवार पहचान पत्र में दर्ज आधार से जुड़े बैंक खाते में सीधे स्थानांतरित की जाएगी। मृत्यु की स्थिति में राशि परिवार के मुखिया को दी जाएगी। यदि परिवार के मुखिया का निधन हो चुका है तो सहायता राशि परिवार के सबसे बड़े सदस्य (60 वर्ष से कम) को दी जाएगी। यदि ऐसा कोई सदस्य नहीं है तो 60 वर्ष से अधिक आयु के निकटतम बड़े सदस्य को राशि दी जाएगी। यदि सभी सदस्य अठारह वर्ष से कम आयु के हों तो राशि केवल वयस्क होने पर ही दी जाएगी। हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास (एचपीएसएन) इस योजना की नोडल एजेंसी होगा और इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी योजना के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार होंगे। जिला स्तरीय समिति द्वारा पारित सहायता राशि एचपीएसएन द्वारा छह सप्ताह के भीतर जारी कर दी जाएगी। इसके बाद, जिस विभाग, एजेंसी अथवा निजी व्यक्ति की जिम्मेदारी तय होगी वहाँ से राशि की वसूली की जाएगी। झूठी जानकारी या गलत दावे पर ली गई राशि 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ वसूल की जाएगी