Haryana: हरियाणा वासियों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब 21 प्रकार के विकलांगों को पेंशन देने की घोषणा की है। इसके तहत थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसे गंभीर रोगों से ग्रस्त मरीजों को भी 3,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार, यह पेंशन केवल उन मरीजों को दी जाएगी जिनके परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम हो और वे 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के हों। इसके अलावा, राज्य सरकार ने दिव्यांग पेंशन नियम में संशोधन की अधिसूचना जारी की है, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि पेंशन प्राप्त करने वाले रोगियों का हर साल सिविल सर्जन द्वारा सत्यापन किया जाएगा। Haryana Pension जानकारी के मुताबिक, दिव्यांग पेंशन योजना के लाभ के लिए यह भी आवश्यक है कि रोगी हरियाणा का मूल निवासी हो और तीन साल से राज्य में निवास कर रहा हो। इस योजना का लाभ उन 60 प्रतिशत दिव्यांगों को मिलेगा जो पेंशन के पात्र हैं। Haryana Pension इन बीमारियों से ग्रस्त लोगों को मिलेगी पेंशन लोकोमोटर विकलांगता कुष्ठ रोगी सेरेब्रल पाल्सी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी अंधापन कम दृष्टि सुनने की अक्षमता भाषा विकलांगता बौद्धिक विकलांगता विशिष्ट सीखने की विकलांगता ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार मानसिक बीमारी क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल स्थितियां मल्टीपल स्क्लेरोसिस पार्किंसंस रोग स्किल सेल रोग शारीरिक अपंगता हीमोफीलिया थैलेसीमिया एसिड अटैक पीड़ित बौना

New Highway: हरियाणा में केंद्र सरकार द्वारा कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। हरियाणा के सिरसा से राजस्थान के चूरू तक एक नया हाईवे बनाया जाएगा। इस हाईवे का निर्माण क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगा और लोगों के लिए सफर को तेज और सुविधाजनक बना देगा। इस हाईवे की कुल लंबाई का अभी सर्वे चल रहा है, लेकिन सिरसा में 34 किलोमीटर का हिस्सा पहले ही तय किया जा चुका है। यह हाईवे सिरसा, जमाल, फेफाना, नोहर, तारानगर और चूरू से होकर गुजरेगा। इससे सिरसा और चूरू के बीच यातायात सुगम होगा, और क्षेत्रीय बस सेवाओं में बढ़ोतरी होगी, जिससे लोगों को आने-जाने में सहूलियत मिलेगी। इस परियोजना का एक अहम पहलू यह है कि यह सिरसा-नोहर-तारानगर होते हुए चूरू को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने का काम करेगा। सर्वे का कार्य एक निजी कंपनी द्वारा किया जा रहा है, और इसकी रिपोर्ट राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय को सौंपे जाएगी। इस हाईवे के निर्माण से हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिले में यातायात की स्थिति में सुधार होगा, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। हाईवे का निर्माण केवल यात्रा को तेज और सुरक्षित नहीं बनाएगा, बल्कि चूरू, जयपुर और दिल्ली तक के सफर को भी सुगम और सुविधाजनक करेगा। इसके अलावा, भविष्य में इसे 2 लेन से 4 लेन में बदलने की योजना है, जिससे इस मार्ग पर यातायात और अधिक बढ़ सकेगा। इस परियोजना से सिरसा, चूरू, नोहर, फेफाना, तारानगर जैसे क्षेत्रों के लोगों को खासा लाभ मिलेगा, और यह क्षेत्रीय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। लोग लंबी दूरी के सफर में समय की बचत करेंगे, और वाहन चालकों को बेहतर सड़कों का लाभ मिलेगा, जो सड़क सुरक्षा और यात्रा के अनुभव को बेहतर बनाएगा। इस हाईवे से हरियाणा और राजस्थान के बीच कनेक्टिविटी में भी सुधार होगा, जो भविष्य में इस क्षेत्र की आर्थिक प्रगति का आधार बनेगा।

Property: अब विवाहित बेटियों को भी पिता की सम्पति में बारबार का हिस्सा मिलने वाला है इसके लिए UP की योगी सरकार नया कानून लाने जा रही है। UP सरकार ने विवाहित बेटियों को उनके पिता की जमीन में बराबर हिस्सेदारी देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मिली जानकारी के अनुसार, UP राजस्व संहिता-2006 में संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसके तहत विवाहित और अविवाहित बेटियों को पिता की संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा। यदि यह प्रस्ताव कैबिनेट और दोनों सदनों से मंजूरी प्राप्त कर लेता है, तो यह महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक क्रांतिकारी बदलाव होगा। New Property Rule 2025 जानकारी के मुताबिक, वर्तमान में UP राजस्व संहिता-2006 की धारा 108(2) के तहत, पिता की कृषि भूमि में उत्तराधिकार का अधिकार केवल विधवाओं, पुत्रों और अविवाहित बेटियों को मिलता है। विवाहित बेटियां तभी उत्तराधिकारी मानी जाती हैं, जब इनमें से कोई अन्य दावेदार मौजूद न हो। New Property Rule 2025 प्रस्तावित संशोधन मिली जानकारी के अनुसार, राजस्व परिषद ने UP राजस्व संहिता-2006 में संशोधन का मसौदा तैयार किया है, जिसमें धारा 108(2) से “अविवाहित” शब्द को हटाने का प्रस्ताव है। इस बदलाव के बाद विवाहित और अविवाहित बेटियों को पुत्रों के समान ही पिता की कृषि भूमि में बराबर का अधिकार मिलेगा। जानकारी के मुताबिक, यह प्रस्ताव पहले विधि और न्याय विभाग, फिर विधायी और वित्त विभागों द्वारा समीक्षा के लिए भेजा जाएगा। इसके बाद इसे योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा, और अंत में विधानमंडल के दोनों सदनों में मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। New Property Rule 2025 आगे की प्रक्रिया जानकारी के मुताबिक, राजस्व परिषद के अधिकारियों के अनुसार, प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया गया है और इसे जल्द ही शासन को भेजा जाएगा। New Property Rule 2025 मिली जानकारी के अनुसार, कैबिनेट और विधानमंडल से मंजूरी मिलने के बाद यह कानून लागू होगा, लेकिन यह केवल लागू होने की तारीख के बाद निर्धारित होने वाले उत्तराधिकार पर लागू होगा। विवाहित बेटियों को मिलने वाले हिस्से का प्रतिशत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा तय किया जाएगा।