Haryana: हरियाणा सरकार ने तुरंत प्रभाव से 8 आईएएस और 12 एचसीएस अधिकारियों के स्थानांतरण एवं नियुक्ति आदेश जारी किए हैं। आईएएस अधिकारी अपराजिता को स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) का मिशन निदेशक नियुक्त किया गया है। अंकिता चौधरी को नगर निगम गुरुग्राम में अतिरिक्त आयुक्त लगाया गया है। नूंह के अतिरिक्त उपायुक्त एवं जिला नागरिक संसाधन सूचना अधिकारी प्रदीप सिंह को जिला परिषद नूंह और डीआरडीए  नूंह के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। हिसार की अतिरिक्त उपायुक्त एवं जिला नागरिक संसाधन सूचना अधिकारी सुश्री सी. जयश्रद्धा को जिला परिषद हिसार तथा डीआरडीए हिसार के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। रेवाड़ी के अतिरिक्त उपायुक्त एवं जिला नागरिक संसाधन सूचना अधिकारी राहुल मोदी को जिला परिषद रेवाड़ी एवं डीआरडीए रेवाड़ी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। रोहतक के अतिरिक्त उपायुक्त एवं जिला नागरिक संसाधन सूचना अधिकारी नरेन्द्र कुमार को जिला परिषद रोहतक एवं डीआरडीए रोहतक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। करनाल के अतिरिक्त उपायुक्त एवं जिला नागरिक संसाधन सूचना अधिकारी सोनू भट्ट को जिला परिषद करनाल एवं डीआरडीए करनाल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। इसी प्रकार, जींद के अतिरिक्त उपायुक्त एवं जिला नागरिक संसाधन सूचना अधिकारी विवेक आर्य को जिला परिषद जींद एवं डीआरडीए जींद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। एचसीएस अधिकारियों में जिला परिषद रोहतक एवं डीआरडीए रोहतक के सीईओ प्रदीप कुमार-II को विशेष अधिकारी (स्वच्छता), रोहतक नियुक्त किया गया है। जिला परिषद नूंह एवं डीआरडीए नूंह के सीईओ, प्रदीप अहलावत-II को विशेष अधिकारी (स्वच्छता), मानेसर लगाया गया है। शशि वसुंधरा को शहरी स्थानीय निकाय विभाग में संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव नियुक्त किया गया है। जिला परिषद रेवाड़ी एवं डीआरडीए रेवाड़ी के सीईओ प्रदीप कुमार-III को विशेष अधिकारी (स्वच्छता), पानीपत नियुक्त किया गया है। अनिल कुमार यादव को विशेष अधिकारी (स्वच्छता), यमुनानगर नियुक्त किया गया है। अशवीर सिंह को विशेष अधिकारी (स्वच्छता), फरीदाबाद लगाया गया है। कपिल कुमार को उप सचिव, मॉनिटरिंग एवं कोऑर्डिनेशन तथा विशेष अधिकारी (स्वच्छता), कुरुक्षेत्र नियुक्त किया गया है। जिला परिषद जींद एवं डीआरडीए जींद के सीईओ अनिल कुमार दून को विशेष अधिकारी (स्वच्छता), सोनीपत नियुक्त किया गया है। जिला परिषद हिसार एवं डीआरडीए हिसार के सीईओ हरबीर सिंह को विशेष अधिकारी (स्वच्छता), हिसार नियुक्त किया गया है। जिला परिषद करनाल एवं डीआरडीए करनाल के सीईओ अमित कुमार-II को विशेष अधिकारी (स्वच्छता), करनाल नियुक्त किया गया है। प्रतीक हुड्डा को विशेष अधिकारी (स्वच्छता), अंबाला नियुक्त किया गया है। रमित यादव को उप सचिव, मॉनिटरिंग एवं कोऑर्डिनेशन नियुक्त किया गया है।

Haryana: हरियाणा वासियों के लिए बड़ी खबर है, हरियाणा ने हरित ऊर्जा अपनाने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाते हुए वित्त वर्ष 2026-27 तक प्रधानमंत्री सूर्य घरः मुफ्त बिजली योजना के तहत 2 लाख से अधिक रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। जानकारी के मुताबिक, 31 दिसम्बर, 2025 तक प्रदेश के सभी सरकारी भवनों को बिना किसी केंद्रीय वित्तीय सहायता के सौर ऊर्जा से जगमगाने का भी लक्ष्य है। कुल 122 मैगावाट की अनुमानित सौर क्षमता वाले 4,523 सरकारी भवनों का सर्वेक्षण पहले ही पूरा हो चुका है। Haryana News यह जानकारी वीरवार को चंडीगढ़ में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में हुई राज्य समिति स्तरीय समन्वय (एस.एल.सी.सी.) की बैठक के दौरान दी गई। बैठक में योजना की प्रगति और भविष्य की रणनीतियों की समीक्षा की गई। Haryana News मिली जानकारी के अनुसार, मुख्य सचिव रस्तोगी ने कहा कि हरियाणा न केवल सौर ऊर्जा को बढ़ावा दे रहा है बल्कि हम यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि यह हर परिवार, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर तक पहुंचे। ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एके सिंह ने बताया कि प्रदेश में अब तक 30,631 रूफटॉप सोलर (आर.टी. एस) स्थापित किए जा चुके हैं।

New Bypaas: हरियाणा-पंजाब वालों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। NHAI द्वारा जीरकपुर पंचकूला बाईपास परियोजना के निर्माण पर 1878.31 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। जानकारी के मुताबिक, इस परियोजना में 19.2 किलोमीटर लंबी 6 लेन एक्सप्रेस बाईपास बनाए जाएंगे। New Bypaas मिली जानकारी के अनुसार, यह बाईपास जीरकपुर और पंचकूला से होकर गुजरेगा। यह बाईपास चंडीमंदिर के पास निकलेगा। इसके निर्माण से जीरकपुर, बलटाना, ढकौली, हाउसिंग बोर्ड चौक, कालका चौक जैसे ट्रैफिक जाम से लोगों को काफी राहत मिलेगी। साथ ही दुर्घटनाओं में कमी और ईंधन की बचत भी होगी। New Bypaas जानकारी के मुताबिक, इसके अतिरिक्त पटियाला दिल्ली मोहाली एयरपोर्ट की ओर से आने जाने वाले वाहनों को भी शहर में प्रवेश किए बिना सीधे हिमाचल की ओर जाने के लिए रास्ता मिल जाएगा। NHAI द्वारा इसका टेंडर लगा दिया गया है। जानकारी के मुताबिक, पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति यानी CCEA ने बुधवार को इस प्रोजेक्ट को मंजूरी भी दे दी है। क्या है हाईब्रिड एन्यूटी मॉडल? हाईब्रिड एन्यूटी मॉडल के तहत Government डेवलपर को प्रोजेक्ट में होने वाले खर्च का 40 प्रतिशत भुगतान काम शुरू होने से पहले ही कर देती है। जबकि, बाकी 60 प्रतिशत राशि को डेवलपर को खुद ही लगाना होगा। इसमें डेवलपर को प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने के लिए वित्तीय संस्थानों से financial approval का इंतजार नहीं करना पड़ता है।