Haryana: हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हाल ही में आयोजित की गई सामान्य पात्रता परीक्षा (सीईटी) के संबंध में करेक्शन पोर्टल एक-दो दिन में खोल दिया जाएगा, जिसमें अभ्यर्थियों को त्रुटि सुधार के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा। मुख्यमंत्री आज हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान विपक्ष द्वारा सीईटी को लेकर लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पहली बार इतनी सुव्यवस्थित तरीके से सीईटी परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें किसी भी अभ्यार्थी  को किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा।  उन्होंने कहा कि युवा, उनके अभिभावक और आमजन सभी ने परीक्षा व्यवस्था की भूरी-भूरी प्रशंसा की है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि आज भी लोग सीईटी परीक्षा व्यवस्था की सकारात्मक चर्चा करते हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस परीक्षा के लिए कुल 13,48,893 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था, जिनमें से 12,46,497 ने परीक्षा में भाग लिया। यह पहली बार है जब लगभग 92% अभ्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए। उन्होंने कहा कि हमने अपने संकल्प पत्र में सीईटी को बिना किसी अव्यवस्था के सुचारु रूप से आयोजित करने का जो वादा किया था, उसे सफलतापूर्वक पूरा किया है। विपक्ष पर तंज कस्ते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस सीईटी परीक्षा में न तो छात्र भटके, न ही उनके अभिभावक — केवल विपक्षी दलों के नेता ही भटके नजर आए। उन्होंने कहा कि विपक्ष को भी इस सफल परीक्षा आयोजन के लिए सरकार का आभार व्यक्त करना चाहिए था। उन्होंने यह भी बताया कि इस परीक्षा में अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित 1,87,000 अभ्यार्थियों ने पोर्टल से फॉर्म डाउनलोड कर सफलतापूर्वक अपलोड किए। मुख्यमंत्री ने सदन को यह भी अवगत कराया कि जब कोई परीक्षा एक से अधिक सत्रों में आयोजित होती है, तो कठिनाई के स्तर में इस तरह की विविधता आना स्वाभाविक होता है । इस प्रकार की विविधता को दूर करने के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सीईटीट 2025 (ग्रुप ग) के लिए सार्वजनिक नोटिस 11.7.2025 के माध्यम से नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला लागू करने वाले सभी संबंधितों को पहले ही सूचित कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त यह भी सूचित किया गया कि वर्ष 2022 में सीईटी जोकि  नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित की गई थी उसमें भी हिदायत अनुसार नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला सुचारू रूप से लागू किया गया था।  केंद्र सरकार की विभिन्न संस्थाओं जैसे की यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग पर्सनेल सिलेक्शन द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं में भी नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला लागू किया जाता है जोकि माननीय सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय द्वारा भी मान्य है। उन्होंने यह भी बताया कि 26 जुलाई 2025 को प्रातःकालीन सत्र के दौरान कुछ परीक्षा केंद्रों पर इंटरनेट की समस्या के कारण बायोमेट्रिक सत्यापन में परेशानी आई थी, जिसे परीक्षा शुरू होने से पहले ही हल कर लिया गया। चारों सत्रों की परीक्षा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सफलतापूर्वक संपन्न करवाई गई। उन्होंने कहा कि यदि कुछ अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक की समस्या रह गई होगी, तो उनके लिखित परीक्षा परिणाम आयोग द्वारा परीक्षा के दौरान ली गई फोटो और सीसीटीवी फुटेज के मिलान एवं  बायोमेट्रिक सत्यापन प्रक्रिया उपरांत जारी किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने सीईटी परीक्षा के सफल संचालन के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, इसमें संलग्न सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, स्वयंसेवकों सहित हरियाणा रोडवेज के स्टाफ, जिन्होंने अभ्यार्थियों को  सफलतापूर्वक परीक्षा केंद्रों  तक पहुँचाने में विशेष भूमिका निभाई, का भी धन्यवाद व्यक्त किया।

चंडीगढ़ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सदन में की बड़ी घोषणा 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान जान गंवाने वालों के परिजनों मिलेगी हरियाणा सरकार में यथोचित नौकरी- मुख्यमंत्री सिख विरोधी दंगों के दौरान हरियाणा के 121 लोगों की हुई थी मृत्यु सभी 121 परिवारों के वर्तमान सदस्य को उनकी सहमति से प्राथमिकता के आधार पर नौकरी दी जाएगी 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों में 20 गुरुद्वारों, 221 मकानों में 154 दुकानों, 57 फै़क्टरी, 3 रेल  डिब्बों और 85 वाहनों को जला दिया गया था

Haryana: हरियाणा विधानसभा सत्र में आज राजस्व एवं स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने बताया कि राज्य सरकार ने प्रदेश के शहरी निकाय क्षेत्र में 2186 अवैध कॉलोनियों और 2402 क्षेत्र खंडों की पहचान की है, जिनको मूलभूत सुविधाओं से वंचित घोषित किया जाना प्रस्तावित है। इनमें से 836 कालोनी व 78 क्षेत्र खंडों की जिलावार सूची जारी हो चुकी है। सरकार द्वारा  वैध घोषित की गई इन कालोनियों में शीघ्र विकास कार्य करवाए जाएंगे। करनाल से विधायक जगमोहन आनंद द्वारा करनाल में अवैध कालोनियों से संबंधित पूछे गए एक सवाल के जवाब में स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने बताया कि राज्य सरकार ने अब तक कुल 87 नगरपालिकाओं में 836 अवैध कॉलोनियां और 78 छूटे हुए क्षेत्रखंड को नागरिक सुविधाओं से वंचित क्षेत्र घोषित किया है। उन्होंने बताया कि करनाल विधानसभा क्षेत्र में कुल 47 कालोनियों के प्रस्ताव हैं, जिनमें से 8 कालोनियों को दिसंबर, 2023 में अधिसूचित किया जा  चुका है। इनमें 6 कालोनियां नगर निगम की सीमा से बाहर हैं व 7 कालोनियों को मानदंड पूरे ना किए जाने की वजह से अस्वीकृत कर दिया गया है। इसके अलावा करनाल शहर की 26 कालोनियों को वैध किए जाने पर विचार किया जा रहा है।