Free Electricity: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में रविवार को हुई कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक में मुख्यमंत्री मुफ्त बिजली योजना के लाभार्थियों को सौर ऊर्जा से जोड़कर 150 यूनिट मुफ्त बिजली देने, राज्य के सभी नगरीय क्षेत्रों में सुव्यवस्थित सीवरेज व्यवस्था बनाने के लिए सीवरेज एवं अपशिष्ट जल नीति-2016 में संशोधन करने, राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक-2025 लाने सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को ऊर्जा प्रदाता बनाने की दिशा में यह देश के किसी भी राज्य में अपनी तरह की एक महत्वाकांक्षी योजना है। मंत्री गोदारा ने बताया कि इस निर्णय से घरेलू श्रेणी के 1 करोड़ 4 लाख पंजीकृत उपभोक्ताओं को लाभ होगा और सौर ऊर्जा से जुड़कर अब वे 100 यूनिट प्रतिमाह के स्थान पर 150 यूनिट तक मुफ्त बिजली का लाभ उठा सकेंगे। 150 यूनिट से अधिक मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना में पंजीकृत 27 लाख लाभार्थी परिवार, जिनकी औसत मासिक खपत 150 यूनिट से अधिक है, इस योजना के अंतर्गत अपने घरों की छत पर 1.1 किलोवाट क्षमता के निःशुल्क सौर पैनल लगवाएँगे। इसके लिए, ऐसे प्रत्येक उपभोक्ता को प्रधानमंत्री सूर्य घर निःशुल्क बिजली योजना के अंतर्गत भारत सरकार की ओर से प्रति संयंत्र 33,000 रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी। 150 यूनिट से कम इस योजना के अंतर्गत, 150 यूनिट से कम औसत मासिक खपत की श्रेणी में प्रथम श्रेणी में, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के ऐसे 11 लाख लाभार्थी परिवारों के लिए, जिनके घर की छत पर निःशुल्क रूफ टॉप सोलर प्लांट लगाने हेतु छत उपलब्ध है, वितरण कंपनियों द्वारा अपने चयनित विक्रेताओं के माध्यम से 1.1 किलोवाट क्षमता के निःशुल्क सोलर प्लांट लगवाए जाएँगे। द्वितीय श्रेणी में, शेष पंजीकृत उपभोक्ताओं, जिनके पास रूफ टॉप प्लांट लगाने हेतु छत नहीं है, के लिए डिस्कॉम द्वारा सामुदायिक सौर प्लांट लगवाए जाएँगे। साथ ही, इन संयंत्रों पर वर्चुअल नेट मीटरिंग के माध्यम से, ऐसे उपभोक्ताओं को इन सामुदायिक सौर संयंत्रों से उत्पन्न बिजली के रूप में हर महीने 150 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। सामुदायिक सौर संयंत्रों की स्थापना का पूरा खर्च डिस्कॉम द्वारा वहन किया जाएगा। इससे उन लोगों को भी लाभ होगा जिनके पास अपनी छत नहीं है।

New Highway: हरियाणा और राजस्थान वालों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। केंद्र सरकार द्वारा लोगों को बेहतर यतायात सुविधा देने के लिए लगातार एक्सप्रेसवे, हाईवे और सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। इसी बीच हरियाणा के लोगों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने नूंह से फिरोजपुर झिरका तक 45 किलोमीटर लंबे और राजस्थान सीमा तक फैले 325 करोड़ रुपये के नए चार लेन वाले नेशनल हाईवे को हरी झंडी दे दी है। New Highway नेशनल हाइवे 248-ए का हिस्सा यह महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजना, यात्रा के समय को काफी कम करने और साउथ हरियाणा में सड़क सुरक्षा में बड़ा परिवर्तन लाने का काम करेगा। जानकारी के मुताबिक, इस प्रोजेक्ट में नूंह के मालब और भादस में नौ फ्लाईओवर, छह अंडरपास और कई बाईपास बनाने का काम शामिल हैं। यह काम अगले दो साल तक पूरा होने की संबावना है। यह राजमार्ग किलर हाइवे के नाम से जाता है और यहां बड़े सड़क हादसे होते रहते है। New Highway शुरुआत में 2019 में ₹186 करोड़ के प्रस्ताव को मंजूरी मिली थी, लेकिन बाद में उसी क्षेत्र से गुजरने वाले दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के निर्माण के कारण इस परियोजना को अस्थायी रूप से स्थगित करना पड़ा। New Highway हालांकि, अब प्रोजेक्ट के जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है और इससे लाखों वाहन चालकों को फायदा मिलेगा।

Haryana: हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है। जिले में भारी बरसात के मद्देनजर उपायुक्त एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सिरसा के चेयरमैन शांतनु शर्मा ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 34 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश के अनुसार जिला सिरसा में सभी सरकारी- निजी स्कूल, प्ले स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र, आईटीआई, विश्वविद्यालय, सरकारी-निजी कॉलेज तथा खेल स्टेडियम व नर्सरी आठ और नौ सितंबर को बंद रहेंगे। इसके अलावा सभी नागरिकों को इस अवधि के दौरान घर पर रहने और अनावश्यक आवाजाही-आवागमन से बचने की सलाह दी गई है। आदेशों का उल्लंघन करने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं हरियाणा के हिसार में बारिश के कारण कई जगहों पर जलभराव की समस्या पैदा हो गई है। प्रशासन ने जलभराव की स्थिति को देखते हुए 71 स्कूल अगले 2 दिन के लिए बंद रखने का फैसला किया है, जबकि बाकी स्कूल सामान्य रूप से खुले रहेंगे। जिन गांवों में जलभराव है, वहां प्राइवेट स्कूलों को भी बंद रखने और स्टाफ को ऑनलाइन पढ़ाने का निर्देश दिया गया है।