Haryana New Railway Line:  हरियाणा में नई रेलवे लाइन और हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर (HORC) का निर्माण किया जाएगा। इससे दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में यातायात दबाव कम होगा। इस नए रेल कॉरिडोर से लोगों की यात्रा सुविधाजनक बनेगी। खासकर IMT मानेसर और इसके आस-पास के क्षेत्रों में इस परियोजना से बदलाव की उम्मीद है। यह रेल कॉरिडोर पलवल से मानेसर और सोनीपत तक 126 किलोमीटर लंबा होगा। इस परियोजना का पहला सेक्शन धुलावट से बादशाह तक होगा, जिसमें 29.5 किमी लंबी इलेक्ट्रिक दोहरी ट्रैक लाइन होगी। इस लाइन से नूंह और गुरुग्राम जिलों को जोड़ने में मदद मिलेगी, जो इन क्षेत्रों को राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण है। कॉरिडोर के विभिन्न हिस्सों में कई प्रमुख रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे, जैसे कि सोनीपत, तुर्कपुर, खरखौदा, जसौर खेड़ी, मांडौठी, बादली, देवरखाना, बाढ़सा, न्यू पातली, पचगांव, IMT मानेसर, चंदला डूंगरवास, धुलावट, सोहना, सिलानी और न्यू पलवल। इन स्टेशनों से क्षेत्रीय यातायात में सुधार होगा और अधिक लोग रेलवे सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। इस परियोजना का कुल बजट लगभग 5700 करोड़ रुपये है, और इसका पूरा होना दिल्ली-एनसीआर के ट्रैफिक दबाव को कम करेगा। विशेष रूप से पलवल, गुरुग्राम, नूंह, झज्जर और सोनीपत जिलों को इससे सीधा लाभ होगा, जिससे इन क्षेत्रों में बेहतर कनेक्टिविटी और यातायात के विकल्प मिलेंगे। इस परियोजना से न केवल यात्रा समय में कमी आएगी, बल्कि इन क्षेत्रों का आर्थिक विकास भी होगा।

Haryana : हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, और नागरिक उड्डयन मंत्री विपुल गोयल ने वाराणसी स्थित एनटीपीसी के हरित कोयला परियोजना प्लांट का विभागीय अधिकारियों के साथ दौरा किया।  उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा नित्य नई उपलब्धियां प्राप्त कर रहा है और अब कचरे से हरित कोयला उत्पादन की योजना भी धरातल पर तेजी से उतरेगी। कैबिनेट मंत्री गोयल ने जानकारी दी कि गुरुग्राम और फरीदाबाद में हरित कोयला संयंत्रों की स्थापना के लिए एनटीपीसी के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल की उपस्थिति में 20 जुलाई 2024 को हस्ताक्षरित किया गया था। उन्होंने कहा कि वाराणसी के ग्रीन कोल प्लांट के इस अध्ययन दौरे से हरियाणा की इस परियोजना के क्रियान्वयन को गति मिलेगी। इस अवसर पर शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव श्री विकास गुप्ता (IAS), फरीदाबाद नगर निगम के आयुक्त श्री धीरेंद्र (IAS), संयुक्त सचिव श्री कंवर सिंह (HCS), ओएसडी श्री सौरभ ढल सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। प्रतिनिधिमंडल ने प्लांट की तकनीकी दक्षता, संचालन प्रक्रिया तथा पर्यावरणीय प्रभाव का प्रत्यक्ष अवलोकन किया और यह जाना कि ठोस कचरे से पर्यावरणीय क्षति के बिना कोयले का उत्पादन किस प्रकार संभव है। फरीदाबाद और गुरुग्राम में प्रतिदिन होगा हरित कोयले का उत्पादन श्री गोयल ने बताया कि फरीदाबाद और गुरुग्राम में इस परियोजना को प्राथमिकता दी जा रही है। इन शहरों में प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले ठोस कचरे का उपयोग कर 400–500 टन हरित कोयले का उत्पादन किया जाएगा। इससे पारंपरिक कोयले का वैकल्पिक स्रोत तैयार होगा, जो ऊर्जा उत्पादन में नवाचार, कार्बन उत्सर्जन में कमी और स्वच्छता के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि फरीदाबाद में कुछ स्थानीय आपत्तियों और गुरुग्राम में तकनीकी कारणों से कार्य में अस्थायी विलंब हुआ था। इन सभी बाधाओं को दूर करने और जन समर्थन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वाराणसी मॉडल का अध्ययन किया गया है। हरियाणा बनेगा कचरा प्रबंधन का राष्ट्रीय मॉडल कैबिनेट मंत्री ने कहा कि एनटीपीसी के साथ एमओयू के तहत अब फरीदाबाद और गुरुग्राम में परियोजना का कार्यान्वयन प्रारंभ हो गया है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह परियोजना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वच्छ भारत – स्वच्छ ऊर्जा के विज़न को साकार करने की दिशा में हरियाणा का एक ऐतिहासिक कदम सिद्ध होगी। श्री गोयल ने कहा, "मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के कुशल नेतृत्व में हरियाणा निरंतर प्रगति की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। कचरे से हरित कोयला उत्पादन की योजना हरियाणा को कचरा प्रबंधन के क्षेत्र में राष्ट्रीय उदाहरण बनाएगी।

New Highway: उत्तर प्रदेश में विकास की रफ्तार को और तेज करने के लिए यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (YEIDA) ने एक बड़ा कदम उठाया है। ग्रेटर नोएडा से लेकर अलीगढ़ तक के 41 गांवों की 13,300 एकड़ जमीन किसानों से सीधे खरीदी जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया में किसी दलाल या बिचौलिए की कोई भूमिका नहीं होगी। जमीन की बिक्री का पूरा भुगतान सीधे किसानों के बैंक खाते में किया जाएगा। जिससे पारदर्शिता बनी रहे और किसानों को उनका उचित हक मिले। ग्रेटर नोएडा और अलीगढ़ के 41 गांवों को किया गया शामिल यीडा के मुताबिक, जमीन खरीद की योजना के तहत ग्रेटर नोएडा के 36 गांव और अलीगढ़ के 5 गांव शामिल हैं। ये क्षेत्र यमुना एक्सप्रेसवे के आसपास के इलाकों में आते हैं जो अब औद्योगिक हब और लॉजिस्टिक कॉरिडोर के रूप में विकसित किए जा रहे हैं। इस परियोजना के लिए यीडा ने किसानों से सीधा संपर्क साधने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और जल्द ही अधिग्रहण का काम भी तेजी पकड़ने वाला है।New Highway 5000 करोड़ रुपये की राशि जमीन खरीद के लिए निर्धारित 28 मार्च को हुई अहम बैठक में यीडा ने 9200 करोड़ रुपये का विकास बजट प्रस्तावित किया था। जिसमें से 5000 करोड़ रुपये सिर्फ जमीन खरीदने के लिए निर्धारित किए गए हैं। इसका सीधा लाभ किसानों को मिलने वाला है। क्योंकि यह राशि उनके खातों में जाएगी और उन्हें सरकार की ओर से उचित मुआवजा मिलेगा। यह पहल नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र को एक नए औद्योगिक और आर्थिक ज़ोन में बदलने की दिशा में बड़ा कदम है।New Highway जेवर एयरपोर्ट और लॉजिस्टिक हब से बढ़ा निवेशकों का उत्साह जेवर में निर्माणाधीन नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनने जा रहा है। इसके साथ ही यीडा क्षेत्र में लॉजिस्टिक हब, वेयरहाउसिंग, टेक पार्क्स और इंडस्ट्रियल जोन तैयार किए जा रहे हैं। इन सभी योजनाओं को देखते हुए देश-विदेश की कई कंपनियों ने निवेश में दिलचस्पी दिखाई है। जमीन अधिग्रहण से इन परियोजनाओं के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना आसान हो जाएगा। इंदौर की तर्ज पर रेवाड़ी को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने की मुहीम में जुटे विधायक लक्ष्मण सिंह यादव की अगुवाई में चलाए जा रहे महा मेगा सफाई अभियान की कड़ी में शनिवार को सेक्टर चार स्थित जिमखाना क्लब से गढ़ी बोलनी रोड़ पर सफाई अभियान चलाया गया। New Highway किसानों को मिलेगा आबादी भूखंड और पूरी सुविधाएं यीडा के सीईओ अरुणवीर सिंह ने बताया कि जिन किसानों से जमीन खरीदी जाएगी, उन्हें तीन महीने के भीतर आबादी भूखंड भी अलॉट कर दिए जाएंगे। यानी किसान जमीन देने के बदले अपने परिवार के लिए एक निश्चित भूखंड पक्का तौर पर हासिल कर लेंगे। यीडा का दावा है कि जहां भी किसानों को भूखंड दिए जाएंगे, वहां 1 साल के भीतर सभी मूलभूत सुविधाएं – जैसे सड़क, पानी, बिजली और सीवरेज – विकसित कर दी जाएंगी। बैनामा के दिन ही मिलेगा आरक्षण पत्र यीडा ने यह भी स्पष्ट किया है कि जैसे ही कोई किसान जमीन का बैनामा (रजिस्ट्री) कराएगा, उसी दिन उसे आरक्षण पत्र (Allotment Letter) भी दे दिया जाएगा। इससे किसानों को मानसिक और कानूनी रूप से एक भरोसा मिलेगा कि उन्हें उचित मुआवजा और भूखंड निश्चित तौर पर मिलेगा। छह जिलों में फैला है यीडा का प्राधिकरण क्षेत्र यीडा का क्षेत्र सिर्फ ग्रेटर नोएडा और अलीगढ़ तक सीमित नहीं है। इसका अधिकार क्षेत्र उत्तर प्रदेश के छह जिलों – गौतमबुद्ध नगर बुलंदशहर मथुरा अलीगढ़ हाथरस आगरा – में फैला हुआ है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में इन सभी जिलों में भी इसी तरह की योजनाएं लागू हो सकती हैं। जिससे हजारों किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।New Highway किसानों के लिए एक सुनहरा मौका यह योजना किसानों के लिए न केवल आर्थिक रूप से लाभकारी है। बल्कि उनके परिवारों के रोजगार और भविष्य की स्थिरता के लिए भी एक बड़ा मौका है। जमीन बेचने के बाद उन्हें ना सिर्फ मुआवजा मिलेगा बल्कि रिहायशी भूखंड और सुविधाएं भी मिलेंगी। साथ ही औद्योगिक विकास की वजह से उन्हें अपने ही इलाके में नौकरी और व्यापार के नए अवसर भी प्राप्त होंगे।