Jewar Airport:  इन राज्यों के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिर्फ यूपी ही नहीं, बल्कि हरियाणा और उत्तराखंड के प्रमुख शहरों से भी कनेक्टिविटी का बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। यह नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (एनआईए) ने बस सेवाओं के लिए हरियाणा एवं उत्तराखंड तथा हरियाणा परिवहन निगम के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। मिली जानकारी के अनुसार, अनुबंध के लिए फिलहाल उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के साथ चर्चा चल रही है।पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों में परिवहन कनेक्टिविटी के लिए बस संचलन हेतु अनुबंध पर जल्द ही हस्ताक्षर हो सकते हैं। Jewar Airport News जानकारी के मुताबिक, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा टर्मिनल से एक छोटा बस स्टॉप बनाया जाएगा। यहां से उत्तराखंड, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश व अन्य स्थानों के लिए बसें उपलब्ध होंगी। इसके लिए यात्रियों को दिल्ली, नोएडा नहीं जाना पड़ेगा। उत्तराखंड में देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार और हल्द्वानी जैसे स्थानों पर बसें उपलब्ध होंगी। Jewar Airport News मिली जानकारी के अनुसार, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पलवल, फरीदाबाद, गुरुग्राम के बहुत करीब है। इन शहरों तक दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे, फरीदाबाद-पलवल KMP एक्सप्रेसवे और दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे जैसे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के जरिए 25 मिनट से एक घंटे में पहुंचा जा सकता है। Jewar Airport News जानकारी के मुताबिक, इसके अलावा कुरुक्षेत्र, चंडीगढ़, हिसार, नारनौल, पानीपत, अंबाला जैसे शहरों तक भी कुछ ही घंटों में पहुंचा जा सकता है। आने वाले समय में यह उत्तर भारत के सबसे बड़े मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट हब के रूप में नजर आएगा।

Most Expensive Expressway :  भारत में अगर कोई  वाहन एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता है तो उसे टोल चुकाना पड़ता है।  एक्सप्रेसवे के माध्यम से एक शहर से दूसरे शहर में यात्रा करना आसान हो जाता है। इससे समय बच जाता है। जब भी आप एक्सप्रेसवे पर जाएंगे तो आपको कई टोल प्लाजा मिलेंगे जहां आपको टोल देना होगा। NHAI भारत के सभी एक्सप्रेसवे की देखभाल करती है। साथ ही भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भारत के सभी टोल की कीमत भी तय करता है। आज हम आपको देश के सबसे महंगे एक्सप्रेसवे के बारे में बताने जा रहे हैं। यहां आपको सबसे ज्यादा टोल चुकाना पड़ता है। मुंबई-पुणे एक्सप्रेस-वे क्या आपको देश के सबसे ज्यादा टोल टैक्स कहां देना पड़ता है।  अगर आप मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे से यात्रा करने जा रहे हैं तो आपको ज्यादा टोल टैक्स चुकाना होगा।  मुंबई-पुणे एक्सप्रेस देश का सबसे महंगा एक्सप्रेसवे है। इस एक्सप्रेस-वे की कुल दूरी 94 KM है। जानें कितना देना होता है टोल अगर आप भी मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे  पर 4 व्हीलर्स लेकर जा रहे हैं तो आपको 320 रुपये का टोल टैक्स देना होगा। यह भारत में दूरी से हिसाब से ज्यादा है। अगर आप मिनी बस या टैम्पो से जाते हैं तो आपको 495 रुपये चुकाने होंगे। वहीं बस से जाने पर आपको 940 रुपये टोल देना होगा। इस एक्सप्रेसवे पर प्रति KM 3.40 रुपये है। यह भारत के बाकी एक्सप्रेसवे से 1 रुपये ज्यादा है। मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वे  के टोल प्लाजा पर हर साल 6 प्रतिशत की छूट मिलती है। साल 2002 में बना यह एक्सप्रेसवे साल 2002 में लगभग 1630 करोड़ रुपये की लागत से बनकर तैयार हुआ था। यह देश का सबसे महंगा एक्सप्रेसवे होने के साथ -साथ सबसे व्यस्त एक्सप्रेस-वे भी है। 

Haryana: हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा में CET को लेकर बड़ी अपडेट आई है, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के एक फैसले ने ग्रुप-सी भर्ती के लिए आयोजित CET के रिजल्ट में नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला लागू करने को लेकर खड़े हुए विवाद को समाप्त कर दिया है। जानकारी के मुताबिक, हाईकोर्ट ने HSSC के नॉर्मलाइजेशन फार्मूले के खिलाफ लगी याचिका को पहली डेट में खारिज कर दिया। Haryana CET News मिली जानकारी के अनुसार, रोहतक के पवन कुमार और अन्य अभ्यर्थियों ने आयोग के नॉर्मलाइजेशन फार्मूले के खिलाफ हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। उम्मीदवारों का कहना था कि नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला लागू करने से रिजल्ट प्रभावित होंगे और कई योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय नहीं होगा। Haryana CET News जानकारी के मुताबिक, हाईकोर्ट ने इस याचिका को गंभीर माना और इसे अर्जेंट कैटेगरी में 29 अगस्त को सुनवाई के लिए लिस्ट किया था। वहीं, जस्टिस संदीप मोदगिल की अदालत में इस पर आज अपना फैसला सुनाया। यह मामला लाखों युवाओं से जुड़ा होने के कारण फैसला अहम माना जा रहा है। Haryana CET News HSSC चेयरमैन बोले- मिली जानकारी के अनुसार, हाईकोर्ट के इस फैसले पर आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा है, विगत कुछ दिन पहले अभ्यर्थियों ने नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को लेकर माननीय उच्च न्यायालय में CWP-25398- 2025 के माध्यम से याचिका दायर की थी, जिसको उच्च न्यायालय ने आज खारिज कर दिया है, जिससे यह स्पष्ट हो गया है कि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया वैध एवं न्यायसंगत है।