रिपोर्ट:लक्ष्मण बिष्ट : किरोडा नाले पर 480 मीटर लंबे व 120 मीटर स्पैन के पुल निर्माण को ₹48.37 करोड़ की शासन स्वीकृति
Laxman Singh Bisht
Wed, Dec 31, 2025
मुख्यमंत्री धामी का पूर्णागिरि यात्रा को बारह माह संचालित करने की दिशा में बड़ा कदम
किरोडा नाले पर 480 मीटर लंबे व 120 मीटर स्पैन के पुल निर्माण को ₹48.37 करोड़ की शासन स्वीकृति
जनपद चंपावत में स्थित विश्वप्रसिद्ध मां पूर्णागिरि धाम की यात्रा को वर्षभर (12 माह) संचालित करने की दिशा में माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा एक ऐतिहासिक, दूरदर्शी एवं जनहितकारी पहल की गई है।मुख्यमंत्री धामी द्वारा मां पूर्णागिरि धाम यात्रा को बारहमासी संचालित करने की घोषणा अब धरातल पर साकार होने की दिशा में अग्रसर है।इस पहल का मुख्य उद्देश्य श्रद्धालुओं को पूरे वर्ष सुगम, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित यात्रा सुविधा उपलब्ध कराना है, साथ ही क्षेत्रीय पर्यटन को सशक्त बनाते हुए स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई गति प्रदान करना भी है। यात्रा के बारहमासी संचालन से रोजगार के अवसर सृजित होंगे तथा आतिथ्य, परिवहन एवं पर्यटन से जुड़े व्यवसायों को लाभ मिलेगा।इसी क्रम में टनकपुर नगर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत नायकगोठ में स्थित किरोडा नाले पर प्रस्तावित पुल निर्माण कार्य को शासन स्तर पर पूर्ण स्वीकृति प्रदान की गई है।इस महत्वाकांक्षी परियोजना के अंतर्गत 480.00 मीटर लंबाई एवं 120.00 मीटर स्पैन वाले पुल के निर्माण हेतु कुल ₹48.37 करोड़ (रुपये अड़तालीस करोड़ सैंतीस लाख पचपन हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। यह स्वीकृति मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 1984/2015 के अंतर्गत प्रदान की गई है।
ब्रिज कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड (ब्रिडकुल), हल्द्वानी इकाई द्वारा प्रस्तुत ई-डीपीआर का शासन स्तर पर परीक्षण उपरांत यह निर्णय लिया गया।जिलाधिकारी मनीष कुमार ने इस स्वीकृति पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि किरोडा नाले पर पुल का निर्माण स्थानीय नागरिकों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। इससे टनकपुर नगर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन सुगम होगा तथा माँ पूर्णागिरि धाम में आने वाले श्रदालुओं और आमजन को प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होगा।जिलाधिकारी ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि निर्माण कार्य को उच्च गुणवत्ता मानकों के अनुरूप एवं निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण किया जाए, ताकि क्षेत्रवासियों को शीघ्र इसका लाभ मिल सके।
