चंपावत बार संघ चुनाव संपन्न भास्कर मुरारीबने अध्यक्ष, थ्वाल सचिव अशोक चौधरी बने उपाध्यक्ष।
चंपावत:त्रिस्तरीय पंचायतों के उप निर्वाचन हेतु रिटर्निग एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की तैनाती, जिला निर्वाचन अधिकारी ने जारी किए आदेश
लोहाघाट:आई-राइज कार्यशाला का समापन, प्रयोगात्मक गतिविधियों से विज्ञान-गणित शिक्षण को मिला नया आयाम
चम्पावत, पाटी, लोहाघाट और बाराकोट में विकसित होंगे खेल मैदान, स्थानीय प्रतिभाओं को मिलेगा आगे बढ़ने का अवसर
चंपावत जिले में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराए जाएंगे छात्र संघ चुनाव हुडदंगियों पर होगी सख्त कार्रवाई :एसपी चंपावत
लोहाघाट:लोअर पीसीएस परीक्षा का परिणाम जारी कलीगांव के राकेश कुमार बने सप्लाई ऑफीसर। प्राथमिक पाठशाला से पढ़कर हासिल की उपलब्धि।
लोहाघाट:बडोली के जंगल में मिला कटे हुए पेड़ों का जखीरा ग्रामीणों में भारी आक्रोश। प्रशासन से कार्यवाही की मांग।
चंपावत:सेवा संकल्प अभियान के तहत सिप्टी एवं नरियालगांव में 422 पंजीकृत निर्माण श्रमिक लाभान्वित
लोहाघाट:महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग का आंगन मिलन कार्यक्रम का शुभारंभ।
चंपावत:विश्व फार्मेसी दिवस पर चंपावत जिला चिकित्सालय में गोष्ठी का आयोजन
रिपोर्ट:लक्ष्मण बिष्ट : चंपावत:डीएम ने लापरवाही पर लघु सिंचाई के अधिशासी अभियंता व अभियंताओं का एक दिन का वेतन रोकने के निर्देश
Laxman Singh Bisht
डीएम ने जनसमस्याओं के निस्तारण में लापरवाही पर लघु सिंचाई के अधिशासी अभियंता व अभियंताओं का एक दिन वेतन रोकने के निर्देश
जनता मिलन, 'जन-जन की सरकार' और जन समर्पण पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण न करने तथा आपदा से क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों के आकलन आंकड़े प्रस्तुत न करने पर जिलाधिकारी मनीष कुमार ने कड़ा रुख अपनाया है। शिकायतों के निस्तारण में पाई गई हीलाहवाली और लापरवाही को बेहद गंभीरता से लेते हुए लघु सिंचाई (एम.आई) के अधिशासी अभियंता विमल कुमार सुंठा सहित संबंधित सहायक अभियंताओं (AE) और अवर अभियंताओं (JE) का एक दिन का वेतन रोकने के निर्देश दिए गए हैं।उन्होंने स्पष्ट किया गया है कि जनसमस्याओं का त्वरित और पारदर्शी निस्तारण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी गई है कि आपदा से प्रभावित क्षेत्रों के क्षति आकलन की रिपोर्ट तत्काल प्रस्तुत करें तथा समर्पण व जन-जन की सरकार पोर्टल पर लंबित शिकायतों का जल्द से जल्द निस्तारण सुनिश्चित करें, अन्यथा संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आगे भी कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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