Haryana : हरियाणा के इतिहास और संस्कृति को वैश्विक पहचान दिलाने के उद्देश्य से राज्य सरकार अग्रसेन ग्लोबल सिटी परियोजना को मूर्त रूप देने जा रही है। इस महत्वाकांक्षी योजना का कुल क्षेत्रफल लगभग 2231 वर्ग किलोमीटर (5,51,159 एकड़) होगा। जिसमें हिसार, बरवाला, भूना, फतेहाबाद, भट्टू मंडी, आदमपुर और सीसवाल गाँव तक के क्षेत्र शामिल होंगे। पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉ. कमल गुप्ता ने हिसार स्थित अपने आवास पर प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि हाल ही में चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी। बैठक में निर्णय लिया गया कि इस परियोजना के लिए हिसार-अग्रोहा महानगर विकास प्राधिकरण द्वारा एक व्यापक मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। सांस्कृतिक विरासत को मिलेगी नई पहचान - डॉ. कमल गुप्ता डॉ. गुप्ता ने कहा कि महाराजा अग्रसेन द्वारा स्थापित 18 गोत्रों पर आधारित 18 शहरों की अवधारणा इस परियोजना की विशेषता होगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि अग्रोहा को विश्व पुरातात्विक मानचित्र पर स्थापित करने के लिए इसे एक प्रमुख पर्यटन स्थल और सांस्कृतिक विरासत केंद्र के रूप में विकसित किया जाए। उत्खनन से प्राप्त अवशेषों को प्रदर्शित किया जाएगा - डॉ. कमल गुप्ता इस परियोजना के अंतर्गत अग्रोहा में एक अत्याधुनिक संग्रहालय बनाया जाएगा, जहाँ पुरातात्विक उत्खनन से प्राप्त अवशेषों को प्रदर्शित किया जाएगा। साथ ही, अग्रोहा और आसपास के क्षेत्रों में स्थित प्राचीन टीलों को जियो-टैग करके संरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाएगा, ताकि धरोहरों का संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके। क्षेत्रीय विकास की अपार संभावनाएँ - डॉ. कमल गुप्ता पूर्व मंत्री ने कहा कि यह परियोजना न केवल क्षेत्र को ऐतिहासिक पहचान प्रदान करेगी, बल्कि पर्यटन उद्योग, होटल-आतिथ्य, रियल एस्टेट, स्थानीय व्यापार और रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगी। उनका दावा है कि अग्रसेन ग्लोबल सिटी हरियाणा की अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक विरासत दोनों को एक नई दिशा प्रदान करेगी।

केंद्र सरकार द्वारा लोगों को बेहतर यातायात सुविधा देने के लिए लगातार एक्सप्रेसवे, हाईवे और सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। इसी बीच केंद्र सरकार की कैबिनेट ने ओडिशा के कटक और भुवनेश्वर के लिए सिक्स लेन रिंग रोड के निर्माण को मंजूरी दे दी है। जिसकी अनुमानित लागत 8,307 करोड़ रुपये है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी। कटक और भुवनेश्वर की कनेक्टिविटी होगी बेहतर उन्होंने बताया कि PM नरेंद्र मोदी की अध्‍यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में यह फैसला लिया गया है। यह रिंग रोड कटक और भुवनेश्वर के बीच यातायात को सुगम बनाने और क्षेत्र में कनेक्टिविटी को बेहतर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस परियोजना से न केवल स्थानीय लोगों को आवागमन में आसानी होगी, बल्कि यह क्षेत्र के आर्थिक विकास को भी गति देगा। यह फैसला ओडिशा के लिए एक बड़े बुनियादी ढांचा प्रोजेक्ट के रूप में देखा जा रहा है, जो राज्य की राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में ट्रैफिक प्रबंधन और शहरी विकास को बढ़ावा देगा। यहां बनेगा नया एयरपोर्ट वहीं अश्विनी वैष्णव ने बताया कि राजस्थान में कोटा-बूंदी जिले में नया एयरपोर्ट बनाने की मंजूरी दी गई है। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 1,507 करोड़ रुपये होगी। इससे कोटा और बूंदी के लोगों के लिए हवाई अड्डे तक पहुंचना आसान होगा। नए एयरपोर्ट का टर्मिनल भवन 20,000 वर्ग मीटर में फैला होगा और रनवे 3,200 मीटर लंबा होगा। एयरपोर्ट की सालाना क्षमता 20 लाख यात्रियों की होगी। मंत्री ने कहा कि यह एयरपोर्ट क्षेत्र के हवाई संपर्क को मजबूत करेगा और कोटा–बूंदी में व्यापार, पर्यटन और निवेश के अवसर बढ़ाएगा।

Aadhaar Card : केंद्र सरकार ने आधार कार्ड को लेकर एक बड़ा अपडेट जारी किया है। सरकार ने बच्चों और किशोरों के लिए आधार कार्ड रजिस्ट्रेशन और बायोमैट्रिक अपडेट को पूरी तरह से मुफ्त कर दिया है। बता दें कि पहले इन सेवाओं के लिए ₹50 तक का शुल्क लिया जाता था, लेकिन अब सरकार ने इसे शून्य कर दिया है। इतनी आयु के बच्चों के लिए लागू सुविधा मिली जानकारी के अनुसार यह नई सुविधा खासतौर पर 5 से 7 वर्ष और 15 से 17 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए लागू की गई है। सरकार के इस कदम से एक बड़ी आबादी को सीधा लाभ मिलेगा और बच्चों का आधार अपडेट कराना पहले से आसान हो जाएगा। जानें बच्चों के लिए क्यों जरूरी है बायोमेट्रिक अपडेट? भारत सरकार और UIDAI (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण) ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि बच्चों के आधार कार्ड में एक निश्चित आयु पर बायोमैट्रिक अपडेट अनिवार्य है। 5 साल की उम्र पर पहला बायोमेट्रिक अपडेट 15 साल की उम्र पर दूसरा बायोमेट्रिक अपडेट इन चरणों में बच्चों के फिंगरप्रिंट और आईरिस स्कैन लिए जाते हैं, जिससे आधार कार्ड भविष्य में पहचान का सटीक माध्यम बना रहे। UIDAI ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर इस प्रक्रिया को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। कैसे कराएं बायोमेट्रिक अपडेट या नया रजिस्ट्रेशन? निकटतम आधार केंद्र ढूंढें UIDAI की वेबसाइट या mAadhaar ऐप के जरिए नजदीकी आधार सेवा केंद्र का पता लगाएं। फॉर्म प्राप्त करें और भरें आधार नामांकन या अपडेट फॉर्म केंद्र से लें और सही जानकारी के साथ भरें। बायोमेट्रिक डेटा सबमिट करें केंद्र पर बच्चे के फिंगरप्रिंट और आईरिस स्कैन लिए जाएंगे। यह प्रक्रिया पूरी तरह नि:शुल्क होगी। ये दस्तावेज जरूरी बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र और माता-पिता के आधार कार्ड की कॉपी साथ में ले जाना आवश्यक हो सकता है। प्रोसेस पूरा होने के बाद SMS और ट्रैकिंग सुविधा मिलेगी, जिससे आप अपडेट का स्टेटस जान सकते हैं। क्या होगा अगर बायोमेट्रिक अपडेट नहीं कराया गया? अगर निर्धारित उम्र पर बच्चों का आधार बायोमेट्रिक रूप से अपडेट नहीं होता है: तो कई सरकारी योजनाओं में उनकी पात्रता प्रभावित हो सकती है। eKYC या पहचान सत्यापन में भी दिक्कतें आ सकती हैं। स्कूल एडमिशन, स्कॉलरशिप और बैंक से जुड़े कामों में परेशानी हो सकती है। सरकार का उद्देश्य सरकार का उद्देश्य है कि हर नागरिक, चाहे वह वयस्क हो या बच्चा, सटीक और अपडेटेड पहचान दस्तावेज़ से लैस हो। इस बदलाव से आधार डेटा की सटीकता बढ़ेगी और धोखाधड़ी की संभावनाएं कम होंगी। साथ ही बच्चों को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा व समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को राहत मिलेगी।